वेबटिभी खबर
काठमाडौं । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) संविधानले नै खारेज गरे पनि सरकारले निरन्तरतामा सघाई रहेको शिक्षाविज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अध्यादेश ल्याएर भए पनि एसईई खारेज गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारले केही कर्मचारीलाई मात्र जागिर खुवाउन एसईई बाध्यकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको आरोप उनीहरूको छ । उनीहरूले एसईईलाई सामान्य तबरबाट सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समुहले सोमबार आयोजना गरेको एसईई अब के गर्ने ? विषयक शिक्षाबारको दोस्रो श्रृंखलाको भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै शिक्षाविद डा.विद्यानाथ कोइरालाले एसईई खारेज गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको बताए । अध्यादेश ल्याएर तत्कालै एसईई खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
शिक्षाविद् प्रेम फ्याकले एसईईको आवश्यकता नै नभएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले ढिलाई गरिरहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘परीक्षाले गुणस्तर जाँच्न सक्छ । तर गुस्तरीयता कायम गर्दैन । विद्यार्थीको सिकाईबारे शिक्षक जानकार हुनेभएकाले यसमा सरकारले जान्ने कुरा होइन । अब कक्षाकोठाको सिकाइ कस्तो छ, यसका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको भाषिक, गणितीय र सामाजिक सिकाइको अवस्थाको आधारमा मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ ।’
कोरोना भाइरस महामारीका कारण यस वर्षको एसईई परीक्षा स्थगित गरेर आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा निकाल्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij
