काठमाडौं । कोभिड-१९ निर्देशक समितिले अबका दिनमा ‘स्मार्ट लकडाउन’ लागु गर्ने निर्णय गरे पनि यसको कार्यान्वयन गर्नेबारे अन्योल सिर्जना भएको छ ।  २ असार (बुधबार) राति बसेको कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले स्मार्ट लकडाउन लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर यसको कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तालुक निकायले बन्द र खुला गर्ने क्षेत्र नतोक्दा उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु नै अन्योलमा परेका छन् । यसअघि ३० जेठमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले ३१ जेठ मध्यरातदेखि १ साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको थियो । तीनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको उक्त बैठकले निर्माण सामग्रीका पसल, कृषि क्षेत्र, स्टेशनरी, खाद्यान्न र निर्माण क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधन र अनलाइन डेलिभरी गर्ने सेवालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेका थिए । 

यसपछि २ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली सेनाका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग बालुवाटारमा बसेको बैठकले उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘स्मार्ट लकडाउन’को मोडालिटी बनाउने जिम्मा कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) लाई  छ । तर, सिसिएमसीले मोडालिटी तयार गरेर स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरिसकेको छैन ।

उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु सिसिएमसीबाट त्यसको मोडालिटी कुरिरहेका छन् । मोडालिटी आएपछि बैठक बसेर निषेधाज्ञा सम्बन्धी निर्णय लिइने भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ‘स्मार्ट लकडाउनको विषयमा आधिकारीक पत्र आइपुगेको छैन,’ प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘आज बेलुकी ५ बजे बैठक बसेर ७ गतेपछि कसरी अघि जाने भन्ने निर्णय लिन्छौं ।’

वैशाख १६ बाट घोषणा गरिएको निषेधाज्ञा असार ७ पछि थप खुकुलो बनाउने सिसिएमसीले बताए पनि स्मार्ट लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न सकेको छैन । आइतबार अपराह्नसम्म सिसिएमसीले माडालिटी दिन सक्ने सम्भावना रहेको भक्तपुरका प्रजिअ भट्टराईको भनाइ छ । मोडालिटी आएपछि आइतबार साँझ काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली, भक्तपुरका प्रजिअ भट्टराई र ललितपुरका प्रजिअ ढुन्डीप्रसाद निरौला बैठक बसेर स्मार्ट लकडानमा खुकुलो बनाइने क्षेत्र र खुला गर्न मिल्ने समय निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।