सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका लागि एक शब्द । मिति २०७८/११/२५ गते मेरो नेतृत्वमा रहेको समितिले के गर्‍यो त ? आजको मितिसम्म ? योभन्दा अगाडिको समितिले पनि धेरै नै काम गरेको देख्छु । हामी विद्यालय कर्मचारी हरूप्रति जनजनमा सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी हुँदा रहेछन् भन्ने विषय गत विभिन्न चरणमा गरिएको आन्दोलनभन्दा फरक तरिकाले गरिएको आन्दोलन–२०७९ र पछिल्लो पटक २०८० मा गरिएको आन्दोलनको उपलब्धि नै हो ।

अर्को विषय हामी विद्यालय कर्मचारीहरू सेवासुविधाविहीन  रहेछौं भन्ने मुलुकमा रहेका साना नेतादेखि ठूलाठूला नेताहरूलाई जानकारी भयो । विगतमा कहिल्यै पनि सदनमा नबोलिएको शब्द ‘विद्यालय कर्मचारी’ अहिले बोलिने गरिएको छ । जुन सदनमा बोलिन्छ त्यो शब्द विश्वमा सम्पूर्णले हेर्न र सुन्न सक्छन् । सुनेका होलान् ।

आदरणीय साथीहरू, यो सानो उपलब्धि होइन हो ।  हामीले तलबमानसहित सुविधा पाएका छैनौं तर त्यो पाउन जुन २०७९ र २०८० मा आन्दोलन गरियो । त्यसबाट वर्तमान परिवेशमा शिक्षा सचिवको हस्ताक्षर भएको ऐनको ड्राफ्टमा विद्यालय कर्मचारीको विषयमा जुन विषयहरू लेखिएका छन् त्यसले हाम्रो केही कुराहरू सम्बोधन गरेको देखिन्छ । त्यो पनि यही आन्दोलनको उपलब्धि हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

हामी विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विगतमा शिक्षकको आन्दोलन सरिक गराउने र आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि कर्मचारीहरूलाई मतलब नै नगर्ने यो इतिहास साक्षी छ जुन २०३६ सालमा २०४२ सालमा भएको शैक्षिक आन्दोलन अनि त्यहाँबाट पाएको  सुविधा खै त कर्मचारीलाई ? हो, यो इतिहासको परिवेशमा रहेर अहिले हामी पूर्ण सचेत छौं ।

शिक्षक मोर्चासँगै त छौं तर उहाँहरू नेतृत्व गर्दा यदी कुनै पनि हालतमा हामी त्यो विगतमा भएको धोका दिन नसक्ने कुरा म साथीहरूलाई पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

विद्यालय कर्मचारीहरूले विद्यालयको सम्पूर्ण भौतिक सुरक्षासँगै आर्थिक कुराको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने,  सरकारले धेरै काममा लगाउने तर झिनो अनुदान त्यो पनि अग्रजले २०६६ सालमा गरेको आन्दोलनको उपलब्धिसँगै सरकार त्यो झिनो अनुदान दिन बाध्य भएको इतिहास साक्षी छ । अहिलेको समयमा विद्यालय कर्मचारीहरूले १३,५०० (लेखा), सहयोगी ८ हजार दिएर घर चल्छ त ? अति भएको छ ।

अब हेर्दै जाऊँ साथीहरू मेरो नेतृत्वमा रहेको यो संस्थाबाट नै आम सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने अठोट राखेको छु । समयले र कर्मचारीहरूले कतिको साथ दिनुहुन्छ हेरौं ।

अब संस्थागत विचारमा सबै विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सरकारबाट लिनु सजिलो कुरा छैन ।  सजिलो भएको भए हालसम्म किन भएन ? यसको दोषी तपाईं हामी नै हौं र छौं किन ? कुनै पनि संस्था बिधान बमोजिम नीति नियमसङ्गत चलाउन पर्ने हो कि होइन ?  हो भने निम्न कार्यहरू जिल्ला अध्यक्ष लगायत कार्यसमितिले ध्यान दिनुपर्ने र गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१.संस्थागत लेवी केन्द्रले दिएको समयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

२.संस्थाका पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी कसले कहाँ कति गरेको छ त्यो जिल्लाबाट राष्ट्रिय समितिमा रहेर पदीय काम पूर्ण रूपमा गरेको छ वा छैन त्यो जानकारी गराउने ।

३.समयमा राष्ट्रिय समितिले हिसाब किताब फरकफरक गरेको छ वा छैन ।

४.विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्यामा कतिको समय दिन्छ । 

अहिले पटक—पटक गरिएको सम्झौता सर्वोच्च अदालतबाट दिएको आदेशलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सरकारले भनेर हामी लागि परेको सर्वविधितै छ ।

यी यावत् यस्ता विषयहरू जिल्लाबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 
लेखक नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुन् ।