काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का २० जना मन्त्री पदमुक्त हुने गरी आदेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अब पाँचजना मात्रै मन्त्री मात्रै बाँकी छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटित रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली क्याविनेटको आकार २५ बाट पाँचजनामा झरेको हो । 

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले ६ जेठमा पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री बनेका गैरसांसद रामबहादुर थापा बादल, टाेपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणि थापा, गाैरीशंकर चौधरीलगायतलाई पदमुक्त गर्न आदेश दिएकाे थियाे । 

यसपछि २१ जेठमा प्रधामन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को एउटा पक्षलाई सरकारमा समेट्दै विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ, रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र, राजेन्द महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सहरी विकास, शरदसिंह भण्डारीलाई ऊर्जा, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई शिक्षा, अनिलकुमार झालाई खानेपानी, शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्यमन्त्री, लक्ष्मणलाल कर्णलाई भूमि व्यवस्था, वसन्त नेम्वाङलाई भौतिक पूर्वाधार, लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन, विमल श्रीवास्तवलाई श्रम, उमाशंकर अगरियालाई पर्यटन, चन्दा चौधरीलाई महिला, एकवाल मियाँलाई खेलकुद, चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा राज्यमन्त्री र रेणुका गुरुङलाई महिला राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । 

यी मन्त्रीहरु नियुक्त गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सातवटा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए । यसपछि २७ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल थप विस्तार गर्दै गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी, वनमन्त्रीमा नारदमुनि राना, उद्योगमन्त्रीमा राजकिशोर यादव, सञ्चारमन्त्रीमा नैनकला थापा, कृषिमन्त्रीमा ज्वालाकुमारी साह, सामान्य प्रशासनमा गणेश पहाडी र मोहन बाँनियालाई विनाविभागिय मन्त्रीमा नियक्त गरेका थिए । 

सर्वोच्चले २१ जेठयता प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई खारेज गरेको हो । सर्वाेच्चको यो आदेशपछि अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् भने उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका विष्णु पौडेल मन्त्रीमै पुनः मन्त्रीमा घटुवा भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध २३ जेठमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सर्वाेच्चको आदेशले मन्त्रिपरिषद् खुम्चेर पाँचजनामा झरेसँगै सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । साथै जसपालाई फुटको संघारमा पुर्याएर सरकारमा सहभागी भएको एउटा खेमालाई पनि सर्वाेच्चको यो आदेशले ठूलो धक्का लागेको छ । 

२० मन्त्रीको पद गयो