काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापनले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धोबिघाट (दोस्रो) ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरेपनि अझै काम सकिएको छैन ।

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित धोबिघाटमा तीनवटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने हो तर हालसम्म एउटा मात्र प्रशोधन केन्द्र  निर्माण भएको छ । त्यो पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

विनासकारी गोरखा भूकम्पअघि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको स्वामित्वमा रहेको ५८९ रोपनी जमिनमा घेराबार थियो ।

भूकम्पले घेराबार ढालेपछि अहिले मलपोखरीमा घेराबारसमेत छैन । चक्रपथ सुधार परियोजनाका सामानलगायत अन्य विभिन्न संस्थाले केही समयका लागि उपकरण राखेका छन् ।

जमिन खाली भएकाले अहिले पशु–चौपाया चरिरहेका छन् । जमिन खाली देखेपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग निश्चित समयका लागि जमिन उपलब्ध गराउन विभिन्न निकायले अनुरोध गरिरहन्छन् ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बरालका अनुसार ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा छ ।

निर्माण भएको प्रशोधन केन्द्र कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा प्रयोगमा आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । उनले भने, ‘धोबिघाटमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएर प्रयोगमा आएपछि बागमतीको पानी सफा हुन्छ । अत्याधुनिक प्रविधियुक्त फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएपछि काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण स्वच्छ रहने अनुमान गरिएको छ ।’

धोबिघाटमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणपछि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गन्ध हटाउनका लागि विशेष ध्यान दिने जनाइएको छ ।

ढल प्रशोधन केन्द्रको वरिपरि हरियाली बनाउनेछ र फोहर पानी प्रशोधनका क्रममा उत्पन्न बायोग्यासबाट बिजुली निकालिने योजना समेत रहेको छ  ।

काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ राख्नका लागि निर्माण गर्न थालेको ढल प्रशोधन केन्द्रको क्षेत्रमा हरियाली पार्क निर्माण गर्ने भनिएता पनि अहिलेसम्म घेराबारसमेत निर्माण भएको छैन ।

धोबिघाटमा तीनवटा अत्याधुनिक प्रविधिका ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएपछि गन्ध रोक्नका लागि पार्क अनिवार्यरूपमा निर्माण गर्नुपर्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी बरालले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर र सफा राख्ने उद्देश्यले विसं २०३३ मा ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ धोबिघाटमा पाँच सय ८९ रोपनी जमिन खरिद गरिएको थियो ।

खरिद गरेको उक्त जमिन हाल खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्वामित्वमा छ ।

विश्व बैंकको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सो आयोजना कार्यान्वयन भएको थियो । वैज्ञानिक तवरले प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न नसकेको कारण ढलको गन्ध बस्तीसम्म पुगेकाले बन्द गरे ।

अहिले पनि मलपोखरीमा तीनवटा ढलको पोखरी छन् । यसमा पूरै घाँस उम्रेका छन् ।