सरकारले श्रम ऐनअनुसार घोषणा गरेको सेवा सुविधाबाट आफूहरू वञ्चित रहेको भन्दै देशभरका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले संघीय सरकारबाट ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार गरी जम्मा १५ हजार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा न्युनतम पारिश्रमिक ग्यारेन्टी नभएको बताएका छन् । यसैबीच इनरुवा नगरपालिकाले पनि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मागको बेवास्ता गरेको भन्दै श्री बालमन्दिर माध्यामिक विद्यालय, इनरुवा-२ की इसीडी शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास इनरुवा नगर समितिको अध्यक्ष एवम् आन्दोलन समितिको संयोजक सोनु मगरको नेतृत्वमा धर्ना दिदै मागपत्र बुझाएका छन् । यसै सन्दर्भमा संयोजक मगरसँग गरिएको कुराकानीः  

तपाईंहरूले कहिलेबाट आन्दोलन सुरु गर्नुभयाे ? 

हामीले मागपत्र बुझाउने काम वर्षदिन अघि नै गरेका हौं । पटक-पटक माग राख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि दुई/तीन दिनदेखि आन्दोलनमा छौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि छुट्याएको बजेटमा बाल विकास शिक्षक (इसीडी) र विद्यालयका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार हुनुपर्ने भनिएको छ । जसमध्ये ८ हजार केन्द्रले र ७ हजार स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो । तर,अहिलेसम्म इनरुवा नगपालिकाले कुनै पनि पहल नगर्दा हामी आन्दोलन गर्नं बाध्य भएका हौं । 

केन्द्र र स्थानीय सरकार दुवैतर्फबाट पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन ?

केन्द्रबाट नै पहल गरिएको छैन । वडाअध्यक्ष, नगर प्रमुखसँग हाम्रो समस्याबारे कुरा राखेका थियौं । उहाँहरूले (केन्द्र) माथिबाट ७ हजार पठाएको रहेछ भने दिन्छौं तर नआएको भए हामीलाई नि गाह्रो पर्छ भन्नुभयो ।

केन्द्रबाट पैसा नआए के गर्नुहुन्छ ? 

अरू गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले दिइरहेका छन् । हाम्रो इनरुवा नगरपालिका पनि त्यति कमजोर छैन । कुनै न कुनै शीर्षक त आउँदो हो । शिक्षा जस्तो विषयमा सरकारकोतर्फबाट रकम आएको नै हुन्छ । त्यसैबाट भए नि मिलाएर दिनुपर्छ । हामीले तोकिएको पारिश्रमिक जसरी नि पाउनुपर्छ । बाल विकास शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीका लागि तोकिएको पारिश्रमिक १५ हजार पाउनु पर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझायौं । हाम्रो मागलाई सम्बोधन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छौं । 

तपाईंहरूमाथि विभेद भएको हो ?

हो । हामीमाथि शैक्षिक विभेद भइरहेको छ । इनरुवाको कतिपय ठाउँमा हाम्रो दिदी बहिनीलाई धेरै गाह्रो छ । कसैले दिउँसो २ बजेसम्म र कोहिले ४ बजेसम्मै विद्यायलमा बस्नुपर्छ । विद्यालयमा बस्नु ठिक छ तर माथिल्लो कक्षा पनि लिनुपर्छ । त्यही ६ हजारमा माथिल्लो कक्षासम्म पढाउनु पर्ने बाध्यता छ । विद्यालयमा यस्तो किसिमको श्रम शोषण पनि भएको छ । विद्यालय कर्मचारीहरू हामीभन्दा अगाडि विद्यालयमा उपस्थित हुन्छन् । विद्यालयको सबै काम सक्काएर ढिला घर जानुहुन्छ । तर, मासिक पारीश्रमिक भने एकदमै न्युन रहेको छ ।

विद्यालय कर्मचारीहरू पनि तपाईंका मागसँगै हुनुहन्छ ?

यो आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारी र इसीडी शिक्षकको संयुक्त हो । हिजो (२४ असार) ज्ञापनपत्र बुझाउने स्थानमा विद्यालय कर्मचारीहरूको पनि उपस्थिति थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउँदा कार्यलय सहयोगीले मासिक ४५ सय तलब लिएर विहान १० बजेदेखि बेलुकी ४ बजेसम्म खटिनु परेको गुनासो पोखेका थिए ।

इसीडी शिक्षकलाई माथिल्लो कक्षामा पढाउने शिक्षकको व्यवहार कस्तो छ ?

हामी इसीडी शिक्षकले विद्यार्थीलाई आधारभूत शिक्षा सिकाएर माथिल्लो तहमा पठाउँछौं तर हामी नै हेपिनु परेको छ । ‘तल्लोस्तरको शिक्षक’ भनेर पारिश्रमिकमा हेपिने, शैक्षिक मूल्यांकन नगर्ने जस्ता कार्य भएका छन् । सरकारले इसीडी शिक्षकलाई जन्माएर पनि सौतेलो व्यवहार गरेको छ । सरकारकोतर्फबाट निगरानी, अनुगमन गरेको देखिदैन । कुनै किसिमको प्रोत्साहन पनि छैन ।  

यस आन्दोल अब कसरी अगाडि बढ्छ ?

२४ असारमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछिहामीले जिल्लाभरि सम्पर्क गरेका छौं । मासिक पारिश्रमिक १५ हजारमा मात्र सीमित राखेर हुँदैन । हामीले पनि प्रा.वि सम्मको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । यस विषयलाई केन्द्रसम्म उठाउने पक्षमा छौं ।

अभिभावकबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?

यहाँ प्रतिक्रियाभन्दा पनि तालमेल नमिलेको कारणले कुरा यहाँसम्म आइपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ । किनभने हामीहरू आन्दोलनमा निस्कदा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको भविष्यमा धक्का पर्ने हुन्छ । तर, प्रोत्साहनविना काम गर्दा मन नै खुसी छैन भने काम झन् बिग्रन्छ । हाम्रो आन्दोलनबारे कतिपय अभिभावक सकारात्मक हुनुहुन्छ भने कतिपय नकारात्मक हुनुहुन्छ । नकारात्मक पक्षमा भएकाले विद्यालय बन्द गरि आन्दोन गरेकोमा गुनासो गर्छन् । तर,आत्मसन्तुष्टि नमिलेपछि काम गर्नुको के अर्थ रहन्छ ? धेरै जना सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

जिल्ला तहमा पोशाक भत्ता पाउनु भएको छ कि छैन ?

इनरुवा जिल्लामा स्कुलमा कार्यरतलाई त्यति गाह्रो छैन । तर, कतिपय विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले चलखेल गरेर पोशाक भत्ता नदिएको देखिन्छ । यसको मुख्य दोषी सरकार हो । सरकारकोतर्फबाट कडा निगरानी हुन आवश्यक छ ।

अब अगामी कदम के हुन्छ ?

२४ असारमा मागपत्र बुझाएका छौं । यसबारेमा छलफल हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाकोतर्फबाट कडा आन्दोलन नगरिदिनु होला भनेर आग्रह आएको छ । नगरपािलकाले के निर्णय गर्छ त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्छौं । पारिश्रमिकका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुभन्दा केन्द्रबाट नै छुट्इएको भए हामीले यसरी सडकमा आउनु पर्दैन थियो ।