काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई निष्पक्ष एवं छिटो छरितो रुपमा सेवा दिन निजामति कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी स‌ंगठनको १२ औँ महाधिवेशनको आजउद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीओलीले सेवा ग्राही जनताको मर्का बुझेर कुनै दुःख नदिइ मुस्कानका साथ कर्तव्य बोधको भावनाले छिटो सेवा दिनआग्रह गरेका हुन् ।

‘तपाईँहरुले सरकारी कर्मचारीका रुपमा यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनी सबैलाई निष्पक्षरुपमा सेवादिनु पर्छ । चुनावआउँदा मत दिनपाउने र कर्मचारीको हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्त बमोजिम मर्यादामा रहेर संगठन गर्न पाउने हक तपाईँहरुलाई छ । अहिले सबैका आवाज सुन्ने सरकार रहेकाले तपाईँहरुलाई आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था छैन । उनले भने,‘समयमा सेवादिने कुरामा तपाईँहरु चुक्नु हुँदैन । अहिले भएको भन्दा अझ परिस्कृत सेवा दिनुपर्छ । यस संगठनका कुनै पनि मान्छे भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिनु हुन्न । यस्तो होस् कि तपाईँबाट सरक्क सेवा पाएको मान्छेले खुसी भएर तपाईँलाई निजामति संगठनको मान्छे रहेछ भन्ने स्वतःचिनोस् र धन्यवाद देओस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमाआफ्नै दलका नेताका कारणआफू सरकारबाट बाहिर जानुपरेको तर आफूले जनताको समर्थनबाट मूलढोकाबाट सरकारका आउने उद्घोष गरेकामा त्यस अनुसार सरकारको नेतृत्वमा आएको उल्लेख गरे । उनले संसद्मा थोरै सिटभएर पनि ठुला दललाई पालैपालो बार्गेनिङ गरेर सत्तामा रहिरहन्छु भन्नेहरुबाट चेतेर एमाले र नेपाली काँग्रेसको सत्ता समीकरण भएको स्मरण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि घेराबन्दी भएर पनि कुनै समस्या नरहेकाले ढुक्कका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आगामी निर्वाचन सम्म यही सत्ता समीकरण रहने पुनः स्पष्ट पारे । उनले दुई दलको सहमति बमोजिम २०८३ साल असारमा आफूले राजीनामा गरेर काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनाए ।

ओलीले विपक्षीले सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गीतगाए पनि सरकार विकास, निर्माण र सुशासनका मार्गमा सुस्पष्टताका साथअगाडि बढ्ने बताउँदै स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी वर्गले विश्वासका साथ देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको झण्डामाथि उठाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्तपार्ने अराजक तत्वहरुले कुनै गतिविधि गर्न थालेमा भने देश, संविधान र लोकतन्त्रको हितका लड्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिकदल सम्बन्धी कानुनी रिक्तताका लागि संघीय संसदमा विधेयक ल्याउने जानकारी दिँदै कुनै दल विभाजन गर्ने सौख र आवश्यकता आफूहरुलाई नरहेको स्पष्ट गरे ।