काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको २० दिन पुरा भइसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । २९ असारमा उनी प्रधाननमन्त्री नियुक्त भएकै दिन नेपाली कांग्रेसबाट २ र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ​२ जना मन्त्री चयन भए त्यसपछि १० साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएयता मन्त्रिपरिषद् अपुरै अवस्थामा छ ।

सत्तासाझेदार दलहहरु माओवादी,  नेकपा एमालेका  वरिष्ठ नेता माधव नेपालपक्ष र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले मन्त्री छान्न नसक्दा देउवा देतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको हो देउवाले १३ साउनमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा सात्तासाझेदार दलका शीर्ष नेतालाई चाँडै मन्त्री तोकेर नाम दिन आग्रह गरेका थिए । तर पार्टीको आन्तरिक कमिटीहरुमा छलफल नमिल्दा पार्टीका शीषै नेताहरुलाई मन्त्रीको नाम सर्टलिस्ट गरी टुंगो लगाउन अफ्ट्यारो भएको छ ।

नेपालपक्षले त अझै पनि सरकारमा जानेबारे प्रष्ट पारिसकेको छैन । नेपाल यतिबेला पार्टी र गठबन्धनको दोहोरो दबाबमा परेका छन् । एमाले एकताका लागि सक्रिय दोस्रो तहका नेताहरुले नेपाललाई जसरी पनि एमाले एकता गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनलाई ‘प्रतिगामी’ भन्दै पार्टीबाट अलग भएका नेपाल उनै ओलीसँग पनि आमुने सामुने हुन चाहेका छैनन् । नेपाल पक्षले सरकारमा मन्त्री पदसहित सहभागी नभए पनि संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति र अन्य राजनीतिक नियुक्ति भने चाहेको छ । नेपालसहित उनीपक्षमा २२ सांसदले ३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

नेपाललाई अहिले तिनै सांसदहरुले सरकारमा चाँडो सहभागी हुन दबाब दिइरहेका छन् ।  यस्तै जसपाले पनि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकिरहेको छैन । ११ साउनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको आधिकारिकताको मान्यता पाएपछि पार्टीको सम्पर्ण अधिकार यादवलाई छ । तर संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र शीर्ष नेता अशोक राईसँग पनि मन्त्रीको नामबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले जसपाले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन ढिलाइ गरिरहेको हो । यद्यपि जसपामा मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउनेबारे देखिनेगरी कुनै विवाद छैन ।

यादवले जसपाको आधिकारिकता पाएको भोलिपल्टदेखि ३ दिनसम्म लगातार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्यो । तर यी बैठकले पार्टीको संगठन र आन्तरिक क्रियाकलापबारे निर्णय गरे पनि मन्त्रीको नामबारे कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन ।  

यता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ९ साउनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेकपा संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्मचार्यको ८ औं स्मृतिसभामा बोल्दै, ‘मलाई पार्टीका सबै ४९ जना सांसदबाटै मन्त्री बनाइदिनका लागि दबाब छ । यसले मलाई बडो तनाव दिइराख्या छ,’ भनेका थिए । प्रचण्डको भनाइको अन्तर्य जे भए पनि सतहमा देखिन्छ– माओवादी सांसद सरकारमा सहभागी हुन आतुर छन् । 

त्यतिमात्र नभएर माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा दुवैले दाबी गरेपछि प्रचण्डमाथि थप दबाब छ । किनभने यी दुवै नेता माओवादीका ‘हेभीवेट’ नेता हुन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्न नपाए उनीपक्षबाट अञ्जना विशंखेको सम्भावना छ । आइतबार बसेको माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले वडा कमिटी गठन गर्नेलगायतका निर्णय गरे पनि मन्त्री छान्नेबारे निर्णय गरेन । मन्त्री टुंगो लगाउनकै लागि माओवादीका स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दैछ ।

यसअघि पहिलो चरणमा माओवादीबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाउँदा प्रचण्डले पार्टी शीर्ष तहमा छलफल नगरेको भन्ने आरोप र असन्तुष्टि शीर्ष नेताले प्रचण्डमाथि पोख्दै आएका छन् ।  माओवादीले बढीमा ७ मन्त्रालय पाउने र त्यसमा केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटीमा रहेका सांसदहरुकै प्रतिस्पर्धा भएपछि प्रचण्ड थप अफ्टयारोमा छन् । 

माओवादीबाट दुईपटक सांसद भइसकेका भोजपुरका सुदन किराती, मोरङका अमनलाल मोदी मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।  आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा सहभागी भएका मातृका यादव लगायतका नेताहरु यो पटक मन्त्रिपरिषद्मा नअट्ने स्पष्ट पारे पनि नयाँ मन्त्रीको नाम तय गरेनन् ।

यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ठूलो दल कांग्रेस स्वयम्ले पनि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाइसकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने गठबन्धन छोड्ने लगभग निश्चित छ । १३ साउनमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा, ‘यो सरकारले अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई पास गराउन लागेकाले हामी गठबन्धन छोड्नसक्छौं,’ भनेर अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको २० दिन बितिसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसहित उनी पक्षका नेताले भने, ‘अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारले १ महिना बित्नलाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको,’ भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।