काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताएकी छन् । आज पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमुख सचेतक थापाले  संसद् बन्द भएको छोटो समयमै सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइन् । उनले संसद्लाई छल्दै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनुको सट्टा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरी छलफलबाट अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

थापाका अनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारलाई आवश्यक विधेयक ल्याउन रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर, संसद् सञ्चालनमा रहँदा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘संसद् बन्द भएको एक डेढ हप्ता पनि भएको छैन, अध्यादेश आयो । हामीले विधेयक ल्याउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भन्दाभन्दै पनि सरकारले अध्यादेश किन ल्याउनुपर्यो भन्ने विषयमा हामी अन्योलमा छौँ ।’

थापाले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानबारे कांग्रेसले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले यसअघि वर्तमान पार्टी सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि यस विषयमा संसद्मा संशोधन प्रस्ताव राखेको उल्लेख गरिन् । अध्यादेशमा के–कस्ता परिवर्तन गरिएका छन्, अघिल्लो सरकार र वर्तमान सरकारले यस विषयलाई कसरी अघि बढाएका छन् भन्नेबारे सर्वसाधारणमा चासो रहेको भन्दै उनले त्यसबारे थप जानकारी गराउने बताइन् ।

थापाले नेपाली कांग्रेसले यसअघि पनि उक्त विषयलाई दफावार छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखेको र अहिले पनि सोही अडानमा रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले भूमि तथा वनसम्बन्धी विषयमा संसद्मा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने बताइन् । यसैबीच, थापाले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पार्टीले महाधिवेशनको समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिइन् । पहिलो कार्यसमिति बैठकसमेत बस्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक, अध्यादेश तथा अन्य समसामयिक विषयमा पार्टीका धारणा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्दै जाने बताइन् ।