काठमाडौं । उपल्लो डोल्पा र मुस्ताङको सीमावर्ती भेरल पासमा हिमपातले सडक पुरिएपछि अहिले स्थानीय बासिन्दा आफैँ बाटो खुलाउन जुटेका छन्। भारी हिमपातका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन छार्काताङसोङ गाउँपालिका–१ का स्थानीय व्यापारी तथा गाउँलेले रकम संकलन गरेर डोजर परिचालन गरेका हुन् । समुद्री सतहबाट करिब ५ हजार ३०० मिटर उचाइमा रहेको भेरल पासमा बिहीबारदेखि हिउँ पन्छाउन थालिएको पर्यटन व्यवसायी सुवर्णकुमार डाँगीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १५ जना भन्दा बढीले रकम उठाएर डोजर पठाएका हुन् । हिउँद अघि नै सडक खुलाएर खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न सके आगामी दिनमा हुने सम्भावित भारी हिमपातबाट उत्पन्न कठिनाइ केही कम हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । चीनतर्फको नाका खुल्ने टुंगो नभएकाले मुस्ताङ हुँदै उपल्लो डोल्पामा आवश्यक सामग्री पुर्‍याउन सडक खुलाउन लागिएको डाँगीले बताए । स्थानीयले आफ्नै खर्चमा डोजर परिचालन गरेर सडक खुलाउने प्रयास गर्नु तत्कालको आवश्यकता भएपनि यसले दुर्गम हिमाली बस्तीको यातायात व्यवस्थापनमा रहेको दीर्घकालीन चुनौतीलाई समेत उजागर गरेको छ ।

डोल्पाको छार्काभोटबाट मुलुमसुत्दा हुँदै मुस्ताङको भेरल पास पुग्ने यो मार्ग उपल्लो डोल्पाका बासिन्दाका लागि महत्वपूर्ण छ । छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका नागरिकलाई मुस्ताङसँग जोड्ने यस मार्ग हुँदै म्याग्दी र बागलुङ भएर पोखरासम्म पुग्न सकिन्छ । स्थानीयका अनुसार छार्काभोटबाट मुस्ताङको भेरल पास पुग्न करिब तीन दिन लाग्छ । उपल्लो डोल्पामा भेरी करिडोरको सहज पहुँच विस्तार नहुँदासम्म यो मार्ग स्थानीयका लागि प्रभावकारी सडक सम्पर्कमध्ये एक बनेको छ । तर उच्च हिमाली भूगोल, अत्यधिक उचाइ र प्रतिकूल मौसमका कारण सडकको उपलब्धता र यसको भरपर्दोपन फरक विषय बनेका छन् ।

सडकको नक्सामा मार्ग जोडिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । आवश्यक परेको समयमा सवारीसाधन चल्न सक्ने, खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिने र आपत्कालीन अवस्थामा आवागमन गर्न सकिने अवस्था भए मात्र त्यसले नागरिकको जीवन सहज बनाउन सक्छ । भेरल पासमा हिउँ पन्छाउन स्थानीयले आफैँ रकम उठाउनुपर्ने अवस्थाले सडकको नियमित सञ्चालन र मर्मत व्यवस्थापन कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । उपल्लो डोल्पाका बस्तीमा खाद्यान्न, नुनतेललगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री पुर्‍याउन सडकको महत्त्व ठूलो छ । हिउँदमा हिमपात र वर्षायाममा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुने जोखिम उत्तिकै छ । सडक बन्द हुँदा सामान ढुवानीमा ढिलाइ हुनुका साथै स्थानीयले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा अहिलेको हिउँ पन्छाउने प्रयास केवल आवागमन खुलाउने काम होइन, सम्भावित हिमपातअघि आवश्यक सामग्री भित्र्याउने तयारी पनि हो । स्थानीयले अहिले नै बाटो खुलाउन खोज्नुको मुख्य कारण आगामी दिनमा हिमपात बढेपछि डोजर परिचालन गर्न र सामग्री ढुवानी गर्न झनै कठिन हुन सक्ने अवस्था हो । भेरल पाससँगै करिब ४ हजार ५०० मिटर उचाइमा रहेको मुलुमसुत्दा क्षेत्रमा पनि हिउँ सफा गर्ने काम भइरहेको डाँगीले बताए । तर अहिले हिउँ हटाएपछि सडक कति समयसम्म सञ्चालनमा रहन्छ भन्ने कुरा मौसममा निर्भर हुनेछ । दीर्घकालीन समाधानका लागि नियमित सडक मर्मत, मौसमअनुसारको पूर्वतयारी र आवश्यक इन्धन तथा उपकरणको व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

भेरल पासको मार्ग स्थानीयको दैनिक आवागमन र खाद्यान्न ढुवानीमा मात्र सीमित छैन । भेरी करिडोरअन्तर्गत नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको ल्यासीक्याप–सिसौल सडकखण्डका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण ढुवानीमा समेत यो मार्ग उपयोगी रहेको छ । उपल्लो डोल्पामा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न निर्माण सामग्री पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा यही मार्ग अवरुद्ध हुँदा निर्माण कार्यसमेत प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सडक अवरुद्ध भएपछि १५ जना भन्दा बढीले रकम उठाएर डोजर पठाउनु स्थानीयको सामूहिक पहलको उदाहरण हो । तर दुर्गम बस्तीमा खाद्यान्न ढुवानी सहज बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी दीर्घकालसम्म स्थानीयको स्वस्फूर्त सहयोगमै निर्भर रहनु समाधान होइन ।

डाँगीले छार्काताङसोङ गाउँपालिकाले आफ्नै डोजर परिचालन गरेर भेरल पासको हिउँ पन्छाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक डिजेल सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तहसँग उपलब्ध उपकरणको प्रभावकारी उपयोग, आवश्यक इन्धनको व्यवस्था र सडक खुलाउने काममा समन्वय गर्न सके अहिलेको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने स्थानीयको अपेक्षा छ । ‘उपल्लो डोल्पा भौगोलिक रूपमा टाढा होला, तर यहाँका नागरिक राज्यका लागि टाढा हुनुहुँदैन । विकासको पहुँच दुर्गम बस्तीसम्म पुग्नुपर्छ,’ डाँगीले भने। यो पर्यटकीय रुट समेत रहेको छ । भेरल पासमा हिउँ पन्छाउने कामले तत्काल सडक खुलाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । तर हिमपात र पहिरोले हरेक वर्ष सडक अवरुद्ध हुने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न मौसमी पूर्वतयारी, नियमित मर्मत, वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था र आवश्यक सरकारी सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।