काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन् ।

सरकारले बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र सेवा नागरिकको नजिक पुग्ने प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले यस पहललाई संघीयताको मर्मअनुसार राज्यका सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने र अधिकार केन्द्रमा सीमित राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।