Logo

२०७८, मंसिर १९ गते आइतवार

२०७८, मंसिर १९ गते आइतवार

'इसीडी शिक्षकको पुरै तलब संघीय सरकारले पठाउनुपर्छ'

'इसीडी शिक्षकको पुरै तलब संघीय सरकारले पठाउनुपर्छ'

  • 2.6K
    SHARES
  • 'इसीडी शिक्षकको पुरै तलब संघीय सरकारले पठाउनुपर्छ'

    पञ्चायतकालमा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) हरूले सरकारबाट पाँच सय रूपैयाँ तलब पाउँथे । पाँच सय स्थानीय तहले हाल्नुपर्छ भन्ने थियो । पञ्चायतकै शैली आज पुनरावृत्ति भएको छ ।

    संघीय सरकारले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले तलब दिनुपर्छ भनेको छ । तर, कतिपय गाउँपालिकाले संघीय सरकारले पैसा नपठाएसम्म तलब दिन सक्दैनौं भनेर निर्णय नै गरेको छ । स्पष्ट कुरा यो हो की गाउँपालिका पैसा दिने अवस्थामा छैन । केवल नगरपालिकाका केही र सम्पर्क भएका मानिसहरूले दुई/चार पैसा दिएका मात्रै हुन् । पैसा पाउनु इसीडी शिक्षकको अधिकारको कुरा हुन सकेको छैन ।

    शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको नियत नै खराब छ । बालविकास सहजकर्ताहरूले पुरा (१०-४) समय काम गर्दैनन् । आधा समय काम गर्छन् । उनीहरूको काम तीन घण्टा मात्रै हो । त्यसैले आधा पैसा दिए हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण कर्मचारीहरूको पहिलेदेखि थियो र अहिले पनि छ । त्यही नियतले बजेटमा फट्याइ नै गरेका हुन् । स्थानीय सरकारले तलब दिँदैनन भन्ने सबैलाई थाहा छ । स्थानीय सरकार कसैले २ हजार, कसैले ३ हजार,  कसैले ७ हजार र कसैले ८ हजार रूपैयाँ दिएका छन् । जथाभावी पैसा दिइएको छ । यहाँ बेमल भयो । यसरी बदमासी हुन्छ ।

    इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारले न्युनतम तलब पुर्‍याउने हो भने स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट कटौती गरेर केन्द्रबाटै दिन पर्दैन ? मेरो दृष्टिकोणमा संघीय सरकारले नै अनुदान दिने भएको हुँदा स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट कटाएर इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई दिनुको सट्टा केन्द्रबाट नै पठाइदिए भैहाल्छ । यो उत्तम उपाय हो ।

    इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आफ्ना माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दा पनि मन्त्रालय चुप लागेको छ । यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको होइन । मन्त्रालयले जवाफ नदिनुको कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यति पैसा यहाँबाट दिने भनेर लेखिदिए । अहिलेका शिक्षामन्त्री केन्द्रीयताका पक्षधर हुन । जनवादी केन्द्रीयता यही हो । केन्द्रीयताको पक्षधर मन्त्रीले स्थानीय तहले बदमासी गर्‍याे भनेर बुझिसकेपछि यहीँबाट तलब दिने हो । पैसा कटौती गरेर पठाउने हो । 

    स्थानीय सरकार संघीय सरकारले भनेको निर्देशन मान्दैन । मान्दैन भन्ने बुझिसकेपछि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो । संघले नै पैसा कटौती गरेर पठाउनुपर्छ । इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुरुदेखिको माग नै स्थानीय सरकारलाई तलबको जिम्मा लगाउनुभन्दा सरकारले दिनुपर्छ भन्ने छ । उहाँहरूको माग पनि त्यही हो । हामीहरूले भन्दै आएको पनि त्यही हो ।

    ‘तलब पाएनौं भनेर मुद्दा हाले हुन्छ’ भनेर मेयरहरूले भन्छन् भने यो कुनै नौलो होइन । किनभने, संघीय सरकारका कुरा उहाँहरू (मेयर) टेर्नुहुन्न । टेर्न पर्छ कि पर्दैन त्यो अलग कुरा । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, खास गरेर मेयरहरूका आसय बुझिसकेपछि संघीय सरकारले इसीडी शिक्षक र कर्मचारीलाई न्याय गर्ने हो भने केन्द्रबाटै पैसा दिनुपर्छ । अरू शिक्षकले त पुरै तलब पाएका छन् ।  किनभने पुरै तलव संघबाटै जान्छ । अरु शिक्षकको त संघले आधा पैसा पठाएको छैन नि ! अनि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको चाँहि किन आधा मात्र पठाउने ?

    पञ्चायतकालमा प्राथामिक तहका शिक्षकका लागि पुरै, निम्नमाध्यामिक तहका शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत र माध्यामिक तहका शिक्षकका लागि ५० प्रतिशत पठाइन्थ्यो । ५० प्रतिशत विद्यालयले नै हाल्ने भन्ने थियो । त्यो काम कसैले गरेनन् भनेर पञ्चायती सरकारले एकैपटक पैसा दिने निर्णय गर्‍यो । पञ्चायती सरकारले त्यति निर्णय गर्न सक्छ भने बहुदल आएपछिको सरकारले यत्ति गर्न सक्दैन ? संघले पैसा काट्ने, जम्मा गरिदिने र त्यो पैसा सीधै इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि पठाइ दिनुपर्छ । त्यो बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन ।

    [शिक्षाविद् कोइरालासँग वेबटिभी खबरका प्रतिनिधि रमेश दवाडीले गरेको कुराकानीमा आधारित ]

    सम्बन्धित समाचार
    धेरै पढिएको

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology