काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले न्युनतम पारिश्रमिक नपाएर डेढ वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) लाई सरकारले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक गाउँपालिकाहरूले दिन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार वेबटिभी खबरसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकार आफैंले पुरा तलब दिनुपर्ने बताए ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूले तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक नपाएको समस्याबारे गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्ने बताएका थिए । मन्त्रालयमा मंसिर ७ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक पाउने वातावरण मिलाउने आश्वासन दिएका थिए ।

तर, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले यस सम्बन्धमभा आफूहरूसँग वार्ता गर्नै नपर्ने बताउँछन् । ‘गाउँपालिका र नगरपालिका संघसँग मन्त्रालयले वार्ता गर्न नै पर्दैन । न्युनतम पारिश्रमिक सरकारले पठाओस् । हामी खुरुखुरु दिन्छौं,’ वेबटिभी खबरसँग उनले भने, ‘घोषणा गरेको तलब उहाँहरूले पठाइदिएपछि वार्ता गर्नै पर्दैन ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटको बुँदा नं.२१६ मा व्यवस्था भएअनुसार सात हजार रूपैयाँ स्थानीय तहले निकासा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । इसीडी शिक्षकलाई केन्द्रले दिएको आठ हजार रूपैयाँमा स्थानीय तहले सात हजार थप गरी १५ हजार पुर्‍याउनुपर्छ ।

लेखापाललाई केन्द्रले दिएको १३ हजार पाँच सयमा स्थानीय तहले सात हजार रूपैयाँ थप गरेर २० हजार पाँच सय दिनुपर्छ । कार्यालय सहयोगी (परिचर) ले दुई हजार पाँचसय देखि सात हजार पाँच सय मासिक पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । उनीहरूको पारिश्रमिक पनि मासिक १५ हजार पुर्‍याउनुपर्छ ।