वेबटिभी खबर
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) को मासिक पारिश्रमिक समस्याबारे पहल सुरु गरे पनि उनलाई कसैले साथ दिएनन् । जसकारण उनी चिन्तित छन् ।
७ मंसिरमा शिक्षा मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री पौडेलले ८ मंसिरमा गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधिहरू छलफल गर्ने बताएका थिए । तर, मन्त्रालयले बोलाएको सो छलफलमा प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएनन् ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष हाेमनारायण श्रेष्ठले यस सम्बन्धमभा आफूहरूसँग वार्ता गर्नै नपर्ने बताउँछन् । ‘गाउँपालिका र नगरपालिका संघसँग मन्त्रालयले वार्ता गर्न नै पर्दैन । न्युनतम पारिश्रमिक सरकारले पठाओस् । हामी खुरुखुरु दिन्छौं,’ वेबटिभी खबरसँग उनले भने, ‘घोषणा गरेको तलब उहाँहरूले पठाइदिएपछि वार्ता गर्नै पर्दैन ।’
शिक्षामन्त्री पौडेलले श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार न्युनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले पाउनुपर्ने बताए । ‘श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले पाउनुपर्छ,’ मन्त्रीले भने, ‘त्यसको निम्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । निर्देशन गर्ने ठाउँमा निर्देशन गरिसक्यौं । कतिपय कुराहरू संघीय मामिला मन्त्रालयबाट निर्देशन जानुपर्ने भएको हुँदा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यो रकम जसरी पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय दृढ छ ।’
शिक्षक महासंघले पनि पारिश्रमिकका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताएको थियो । तर,अहिलेसम्म छलफल गर्न सकेको छैन । शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयसँग महासंघले वार्ता गर्ने बताएका थिए । उनले वेवटिभी खबरसँग भनेका थिए, ‘इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका न्युनतम पारिश्रमिक समस्याका विषयमा हामी शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गर्दैछौं ।वार्ताका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं ।’ तर, दुई हप्ता भइसक्यो अहिलेसम्म वार्ता गरेका छैनन् ।
इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको पहलमा ढिलाई हुँदा शिक्षक र कर्मचारी निराश बनेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबमोजिम पारिश्रमिक नदिएका कारण अब केन्द्रले नै पारिश्रमिक दिने विषयमा छलफल भइरहेको तर ठोस निर्णय नभएको जानकारी वेबटिभी खबरलाई दिएका छन् ।
[ब्लग] इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबमा स्थानीय तहले राजनीति गर्न सुहाउँदैन
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij