काठमाडौं । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ७ मंसिरमा शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) ले सरकारले तोकेको १५ हजार रूपैयाँ न्युनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा पाउनुपर्ने बताएका थिए ।

‘श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले पाउनुपर्छ,’ मन्त्रीले भनेका थिए, ‘त्यसको निम्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । निर्देशन गर्ने ठाउँमा निर्देशन गरिसक्यौं । कतिपय कुराहरू संघीय मामिला मन्त्रालयबाट निर्देशन जानुपर्ने भएको हुँदा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यो रकम जसरी पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय दृढ छ ।’

मन्त्री पौडेलको कतिपय भनाइमा असमत हुँदै इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आफूहरूलाई संघीय सरकारले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । विद्यालय कर्मचारी प्रदीप कुमार एउटा कानले सुनेजस्तो गर्ने अर्को कानले उडाउने यही त होला लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपलब्धि भन्दै मन्त्री पौडेलको माथिको भनाइप्रति टिप्पणी गरेका छन् ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार दिने

उनले उचित व्यवस्थापनसहित समयसापेक्ष तलब केन्द्रबाटै दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘उचित व्यवस्थापनसहित समयसापेक्ष पारिश्रमिक केन्द्रबाटै उपलब्ध गराउँदा देश पक्कै पनि ओरालो लाग्दैन होला । भविष्यमा देश बनाउने र बचाउने फूलहरूलाई उनीहरूको भावना बुझेर गोडमेल र मलजल गर्ने भन्ने पेशा चानचुने पनि होइन । तलबकै लागि महाभारत र मुश्किल मान्नुको पछाडिको कारण के ?’

इसीडी शिक्षक शारदा आचार्य पनि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिक केन्द्रबाटै उपलब्ध गराउन शिक्षामन्त्रीलाई सुझाव दिन्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पेट सानो छ कि ? सस्तो बजारको व्यवस्था छ कि ? खान पर्दैन कि ? महंगी बढेको छ भन्ने जान्दाजान्दै र देख्दादेख्दै पनि किन श्रमशोषण भै राखेको छ ? कि काममै नलगाउनु नत्र खान पुग्ने पारिश्रमिक दिनु । कतिन्जेल अल्झाएर राख्ने ? यस विषयमा  सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् । अनि हाम्रो समस्या चाँडै समाधान होस् ।’

त्यसैगरी इसीडी शिक्षक नग्मी शेर्पा लामाले पनि केन्द्रबाटै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘तलब दिँदा चाहिँ साउनदेखि कै चाहियो । स्थानीय तहले होइन केन्द्रबाट नै पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।’ अर्की इसीडी शिक्षक राधा पोख्रेल मन्त्री पौडेललाई प्रश्न गछिन्, ‘मन्त्रीजी, के हाम्रो सेवामूल्य त्यति मात्रै हो ? सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।

न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार हो । संघीय सरकारले आठ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटको बुँदा नं.२१६ मा व्यवस्था भएअनुसार सात हजार रूपैयाँ स्थानीय तहले निकासा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर,कतिपय स्थानीय तहले पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउँदा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी अधिकारबाट वञ्चित छन् ।