काठमाडौं । वेबटिभी खबरको निन्तर खबरदारीले स्थानीय तहहरूले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) लाई संघीय सरकारले तोकेको न्युनतम तलब १५ हजार पुर्याएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बुँदा नं.२१६ मा सात हजार तलब स्थानीय तहले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । इसीडी शिक्षकलाई आठ हजार संघीय सरकारले नै दिने दिदै आएको छ ।

केही स्थानीय तहहरूले बजेटको २१६ बुँदा नै कार्यान्वयन गरेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पदावधि सकिन लागेको, शिक्षक र कर्मचारीहरूको निरन्तर आन्दोलन र वेबटिभी खबरले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेका कारण स्थानीय तहले धमाधम तलब दिन थालेका हुन् । 

तलब दिने केही स्थानीय तह 

१. ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका

२. ललिपुरको गोदावरी नगरपालिका

३. बैतडीको सिगास गाउँपालिका

४.काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका

५. काठमाडौंको टोखा नगरपालिका

६.काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

७.गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका

८.काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका

९ काठमाडौंको काठमाडौं महानगरपालिका

१०. बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका

११.लम्जुङको राइनास नगरपालिका

१२.लम्जुङको सुन्दरबजार नगरपालिका

१३. सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका

१४. सुनसरीको गढी गाउँपालिका

१५. सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका

१६. सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका

१७.सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका

१८.चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिका

१९.गोरखाको पालुङटार नगरपालिका

२०. गोरखास्थित आरुघाट गाउँपालिका

२१. गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका
 
२२. कपिलवस्तुस्थित मायादेवी गाउँपालिका

२३. पाल्पाको तानसेन नगरपालिका

२४. मोरङको जहदा गाउँपालिका

नाेट : तलब दिने/नदिने स्थानीय तहहरूकाे नाम लेख्नुहाेस्