काठमाडौं । गण्डकी सरकारले सवारी साधन करमा भारी वृद्धि गरेको छ । सवारीसाधनको प्रकृतिअनुसार तीन सयदेखि १० हजारसम्म वार्षिक कर बढाएको भन्दै व्यवसायीहरूले बढेको कर फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकी प्रदेश कमिटीले अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्कालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरूले नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई चलायमान बनाउन उपयुक्त आयात नीति, सन्चालन विधि, समयानूकुल विधिको प्रयोग गरि मर्यादित तथा यात्रुमैत्री बनाउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

गाडीमा बढाउन लागेको करको दरलाई परिमार्जन गर्न व्यवसायीको माग छ । ‘एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थलगायत मेसिनरी पार्ट्स पुर्जामा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । सडकको अवस्था जिर्ण बन्दै गएको छ । बैंकहरूले आफूखुसी ब्याज बढाउँदै लगेका छन् ।’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफूखुशी करको दायरा निर्धारण गर्दा यातायात व्यवसायीको घरजग्गा नै लिलाम हुने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ । व्यवसाय जोखिममा पर्न नदिन करको दरलाई पुनरावलोकन गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको अपेक्षासहित बामे सर्ने प्रयासमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल नगरेको प्रदेश संयोजक केदारप्रसा पौडेलले बताए ।

करको दर नघटाए जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुने उनको चेतावनी छ । यसअघि गाडीको कर घटाउन र प्रत्येक ६ महिनामा नवीकरण अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कांग्रेसका ११ वटै जिल्ला सभापतिले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर विरोध जनाएका छन् ।