काठमाडौं ।  कुनै समय बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उद्घोष गरेको माओवादी राज्यलाई हतियार बुझाएर अहिले तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित छ । माओवादीकै नामबाट साना/ठुला गरि करिब आधा दर्जन दल अस्तित्वमा छन् ।

०६२/६३ को जनआन्दोलन र जनयुद्धको बेला राजाको शासन हटाएर जनताका छोराछोरी त्यो ठाउँ पुगेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको चर्को विरोध गर्ने माओवादी शान्ति सम्झौतापछि संसदकै हिस्सा बन्न पुगेको छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेकाे छैन । वर्तमान समयमा सत्ताकै लागि माओवादी पनि मरिहत्ते गर्ने अवस्थामा पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले गरेको पछिल्लो उदाहरणबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ । माओवादीले पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारमा रहेका सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउने निधाे गरेकाे छ ।

माओवादीबाट सांसद बनेका मध्य अहिलेसम्म ९ जना मन्त्री भैसकेका छन् भने बाँकी दुई जना पनि मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । दुई महिनाका लागि मात्र भएपनि कर्णालीमा माओवादीले सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेकाे छ ।

माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशले अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर ती पदका लागि कृष्णा शाह र रातो कामीको नाम पठाएको छ ।

माओवादीबाट सिफरिस भएका दुई सांसदलाई आइतबार मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र सोमबारसम्म सपथ ग्रहण गराउने मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको तयारी छ ।

सबैकाे पालो पुर्याउन मन्त्री हेरफेर गरिएको माओवादीका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘मन्त्री बन्न अब दुई जना माननीय मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ । सबै सांसदलाई मन्त्री बन्ने पालो दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको नीतिअनुसार मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो ।’

सुरूमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३  सांसद थिए । दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुर्खेतका ठम्मर विष्ट मन्त्री पद नपाएकै कारण एमालेतिर लागेपछि प्रदेशसभामा माओवादी सांसदको संख्या ११ मा झरेको हो ।

उनीहरूमध्ये महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बाँकी सात जना मन्त्री भए भने एक जना उपसभामुख छन् ।

३ फागुन ०७४ मा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए भने नरेश भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन र विमला केसी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भएका थिए । माओवादी प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा घर्ती विष्ट उपसभामुख भइन् ।

माओवादीले एमालेसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएकाले प्रदेश सरकार करिब ४ वर्ष सहज रूपमा चल्यो । नेकपाको एकता भंग भएर माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि भने कर्णाली प्रदेश सरकारमा अस्थिरता छायाे ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि शाहीले सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति गरेका थिए । सोही क्रमममा मन्त्रीहरू पनि हेरफेर गरिएको थियो । त्यसपछि माओवादीमा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाउने चक्र सुरु भएकाे हाे ।

माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये कृष्णा शाह र रातो कामी मात्र मन्त्री हुन बाँकी थिए । शुक्रबार अर्थमन्त्री  विष्ट र जलस्रोतविकासमन्त्री सिंहलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूकाे नाम सिफारिस गरिएको छ ।

काम गर्ने नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्नेमा माओवादीले पालो पुर्याउने चक्र चलाउँदा परिणाममुखी काम हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।  पछिल्लो पाँच वर्षमा माओवादीले एकजना मुख्यमन्त्री, दुई जना अर्थमन्त्री पाए पनि प्रदेशको विकास र अर्थतन्त्रमा केही नयाँ काम हुन भने नसकेको एक नेताले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले दुई वटा कानुनमन्त्री पायौं, दुई पटक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्‍यौं । न प्रदेशले गतिलो कानुन पायो न त पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा केही सुधार भयो । मन्त्री भयौं भन्नेबाहेक अरू केही भएन ।’