झापा । वर्षेनी नदीको तटीय क्षेत्रमा हुने कटान र बाढीको क्षतिलाई रोक्न झापामा बजेट अभाव भएको छ ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत आउने न्यून बजेटले नदीको कटान र बाढी छेक्ने तटबन्ध निर्माण अपुरो हुने गरेको छ । यसले नदी नियन्त्रण सम्भव हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले झापाको मेची नदी नियन्त्रण कार्यका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो बजेट स्पर निर्माण, आपत्कालीन नियन्त्रण, बायोइन्जिनियरिङलगायत कार्यका लागि आएको जनताको तटबन्ध कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद पोखरेलले बताए ।

मेची नदीले तटीय क्षेत्रमा पुर्‍याउने गरेको क्षति हेर्दा सरकारले पठाएको बजेटले एक छेउ पनि पुग्दैन । ‘तीन किलोमिटर क्षेत्रमा बाँध निर्माणका लागि यो बजेट आएको हो, धमाधम काम भइरहेको छ’, सूचना अधिकारी पोखरेलले भने ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले नै दश वर्षअघि नै तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार मेची नदी नियन्त्रणका लागि पाँच अर्ब ५७ करोड बजेट आवश्यक पर्दछ । झापामा मेची, कनकाई, बिरिङ, रतुवा, निन्दा, कमल, मावालगायत नदीले बर्सेनि तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा कटानका कारण ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएका छन ।

मेचीनगरको बाहुनडाँगी क्षेत्रमा मेचीले पुर्‍याउने गरेको क्षति रोक्न तटीय क्षेत्रमा बलियो बाँध बनाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै मेचीनगर-४ का निरज घिमिरेले नदी नियन्त्रणमा सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाउँदा काम पूरा हुन नसकेको गुनासो गरे ।

‘छुस्छुस् कनिका छरेजस्तो बर्सेनि थोरै बजेट पठाउनुभन्दा एकैचोटी बलियो बाँध बनाउन पुग्ने गरी पर्याप्त पठाउँदा नदी नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन्छ’, घिमिरेले भने, ‘अहिले काम पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ, तर बाढी र कटान पनि रोकिएको छैन ।’

बजेट अभावकै कारण भरपर्दो काम हुन नसकेको सरकारी निकाय नै स्वीकार गर्दछ । बजेट अभावकै कारण सयौँ स्थानमा बाढी र कटानको उच्च जोखिम भए पनि समाधानमुखी कुनै काम गर्न नसकिएको जनताको तटबन्ध कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए ।

एक दशकअघि तयार पारिएको गुरुयोजनाअनुसार झापालाई बाढीको क्षतिबाट मुक्त गर्नका लागि १७ अर्ब ५९ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । चालु आवमा जनताको तटबन्ध कार्यालयलाई नदी नियन्त्रणका लागि १७ करोड ५३ लाख बजेट पठाएको छ ।

झापामा जनताको तटबन्ध कार्यालयले नै जिल्लाभरका नदीमा बाढी तथा कटान रोक्न प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा तटबन्ध निर्माणको परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमार्फत बिरिङ नदी नियन्त्रणका लागि रु तीन करोड, कनकाई नदी नियन्त्रणका लागि छ करोड, रतुवा मावा नदी (झापा) नियन्त्रणका लागि चार करोड ६५ लाख, रतुवा मावा नदी (मोरङ) नियन्त्रणका लागि दुई करोड र कमल नदी नियन्त्रणका लागि एक करोड ९९ लाख बजेट चालु आवमा विनियोजन गरेको छ ।

यसबाहेक एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले दमकको रतुवा मावा नदीमा ३० करोडको लागतमा १२ किलोमिटर बाँध निर्माण गरिरहेको छ ।

तीन वर्षे सम्झौताअन्तर्गत मैनाचुली निर्माण सेवा प्रालिले ठेक्कामा लिएको सो तटबन्धको कार्य आधा मात्र  भएको छ । हालसम्म पाँच किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको जनताको तटबन्ध कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

झापाको समथर क्षेत्रमा जलाधार क्षेत्रबाट भू-क्षय भइआउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका सामग्री थुप्रिएर नदीले धार परिवर्तन गर्दा बाढीको डुबान र तटीय क्षेत्रमा कटान तीव्र हुने समस्या छ ।

गुरुयोजनाअनुसार रतुवा-मावाको तटबन्धका लागि तीन अर्ब ८९ करोड, कमल नदीका लागि एक अर्ब ७७ करोड, कनकाई नदीका लागि तीन अर्ब नौ करोड, बिरिङ नदीका लागि दुई अर्ब ४६ करोड र मेची नदीका लागि पाँच अर्ब ५७ करोडको बहुवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ ।

जनताको तटबन्ध कार्यालयले हालसम्म नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सय किलोमिटर ढुंगे तथा माटोको बाँध निर्माण गरिसकेको छ ।

जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन, नदी किनारमा वृक्षरोपणसहित उपयुक्त ढंगले खोलानालाको उचित व्यवस्थापन गर्नसके मात्र बाढीबाट हुने कटान र डुबान नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।