सर्लाही । किसानकाल समस्या  समाधान गर्न सर्लाहीका किसानले संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशल किशोर सिंहको अध्यक्षता खडेरीको समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय निकाल्न बसेको उक्त बैठकले जिल्लालाई सुखा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई मल र बीउका साथै राहतका लागि प्रत्यक्ष लाभग्राही बनाउन संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी बैठकमा पशुहरूमा लाग्ने लम्की छाला रोगविरुद्ध खोप आपूर्ति र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गराउने सम्बन्धमा समेत प्रदेश तथा संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि साेही बैठकले निर्णय गरेकेा छ ।

जिल्लाको बाग्मती सिचाइँ आयोजना सिचित क्षेत्रहरू मध्ये प्रायजसो र मनुष्मरा सिचाइँ आयोजनाको सिचाइँ क्षेत्र मध्ये प्राय जसो बाहेक भुमिगत सिचाइँबाट किसानले खेती गर्ने कुल क्षेत्रफलको ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रफलमा राेपाइँ भएको र रोपेको पनि सुक्दै गएको भुमिगत सिचाइ स्रोत सुक्दै गएको सतह सिचाइबाट सबै ठाउँमा पानी नपुगेको यस जिल्लाको मुख्य अन्न धानबाली जिल्लाको सर्वसाधारणलाई अपुग हुने देखिन्छ ।

जिल्लामा संचालित धनकौल वार्ड ३ स्थित अन्नपूर्ण सुगर मिल र गोडैता ६ स्थित महालक्ष्मी चिनी उधोगले किसानसँग खरिद गरेको उखु रकम हालसम्म भुक्तानी नगरेकाले तत्काल भुक्तानी गराई दिन र नेपाल सरकारले उखु किसाहरूलाई दिँदै आएको प्रती क्विन्टल ७० रूपैयाँ बराबरको अनुदान रकम बाँकी रहेका कारण किसानहरूलाई दैनिक चलाउन र कृषिमा सिचाइँ मलखाद र बिउविजन खरिदमा समस्या हुँदै आएकाले समयमै भुक्तानका लागि प्रदेश तथा संघ सरकारलाई अनुरोध गरिने निर्णय गरिएको छ ।

खडेरीका कारण जिल्लाका ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रमा मात्र राेपाइँ हुन सकेको जिल्ला समन्वय समितिको सभापति कौशल सिंहले बताए । रोपाइँ भएका खेतमा समेत समयमा बर्षा नभएका कारण खेतमा चिरा पर्न थालेका छन् ।

खेतिको समयमा पनि रासायनिक मलको अभाव हुने गरेका कारण जिल्लाको मुख्य अन्नबाली धानको उब्जनी कम भई जिल्लामा खाधान्नको अभाव हुने देखिएको छ ।

सभापति सिंहका अनुसार भारत सरकारले समेत चामल निर्यातमा रोक लगाएका कारण जिल्लामा थप खाधान्न संकट हुने देखिएको छ । सिंहले भने, ‘जिल्लाको उत्पादनले ६ महिनासम्म समेत पुग्ने नभएकाले हामीहरु एउटा ठूलो संकटबाट गुर्दै  छौँ ।’

मानव अधिकारकर्मी मुकेश मिश्रले किसानहरूको समस्यालाई समाधान गरि उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि तिनै तहका सरकार जिम्मेवार हुने पर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीको प्रमुख, कृषि कार्यलय प्रमुख, पक्षु कार्यलय प्रमुख, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायत सर्वपक्षीय/सर्वदलीय प्रतिनिधि उपस्थिति रहेको थियो ।