काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक सुधारका लागि सरकारद्वारा चालिएका कदममा अवरोध हुन थालेको बताएका छन् ।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका क्रममा थालिएका नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनका प्रयासबाट रुष्ट भएकाले असहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई ज्ञापन गर्न आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले उक्त कुरा बताएका हुन्।

उनले भने, ‘नीतिगत सुधार आवश्यक छ । बजेटमा कुन काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाइएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा बढी चुनौतीपूर्ण भनेको कार्यान्वयनको पाटोमा छ । अहिले पाइरहेका सुविधा आर्थिक सुधार र पुनःसरचनाका क्रममा गुम्ने भएपछि केही व्यक्तिले त्यसलाई राम्रो मानेका छैनन् । ‘रिफर्म’ भनेको खाइपाइ आएकोबाट च्युत हुनुपर्छ । सुविधाबाट बञ्चित हुने भएपछि अवरोध भएको छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण योजना ल्याएको थियो ।

जसमा चालु तथा साधारण खर्च कटौती, अनावश्यक संरचना खारेजी तथा गाभ्ने प्रक्रिया थालनी, संस्थागत तथा वित्तीय सुशासन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तार, दक्ष र नतिजामुखी प्रशासन, पुँजीगत खर्च वृद्धिलगायतका नीति बजेटमार्फत ल्याइएका थिए ।

विकास र समृद्धिका लागि नागरिकका आकांक्षा निकै बढी हुनु तर त्यसको पूर्ति गर्न सरकारसँग स्रोत अभाव रहनु पनि अहिलेको समस्या रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘स्रोत थोरै छ । अपेक्षा धेरै छन् । जसकारण गुनासो बढेको हो । त्यसका बाबजुद पनि सकारात्मक नतिजा देखिन थालेका छन् । परिणाम स्वस्फूर्तरूपमा आउँदैनन् । अर्थतन्त्रका सबैपक्ष (स्टक होल्डर) लयमा हिँड्न थालेपछि नतिजा देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुस्त (स्लो) छ, पीडादायी (पेनफुल) छ । तर राम्रो बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।’

उनले अहिले विप्रेषण आप्रवाह पर्याप्त आइरहेको भए पनि बजार चलायमान हुन नसकेको बताए ।

लगानीकर्तामा उत्साह नदेखिँदा बजार चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘पर्याप्त तरलता हुँदा र ब्याजदर सहज अवस्थामा हुँदा पनि लगानीका लागि सकारात्मक माहोल बन्न सकेन । पहिले जस्तो शेयर बजार, जग्गामा लगानी भएको छैन । लगानीकर्ता, बैंक, सर्वसाधारण सबैमा हिचकिचाहट छ ।’ अर्थमन्त्री महतले भने ।

र्थतन्त्र सुधारका लागि सकारात्मक बहस र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको डा महतले बताए ।

निजी क्षेत्रले भनेको सबै ठिक, नियामकले भनेको सबै ठिक वा सरकारले भनेको सबै ठिक भन्ने भावनाबाट मुक्त भएर सबैपक्ष मिलेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

पहिले कोभिड महामारी पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले लचक मौद्रिक व्यवस्था ल्याएको र त्यो बेला सहज ऋण पाउँदा सोच विचार नै नगरी लगानी गर्दा अहिले समग्र लगानीको वातावरण नै खल्बलिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हिजो सहज मौद्रिक नीति हुँदा, सहज ऋण पाउँदा सोच विचार नै नगरी लगानी भयो । जसको अपेक्षित प्रतिफल आएन । अब पहिल्यै ऋण लिएर तिर्न नसकेकालाई थप ऋण दिनसक्ने अवस्था छैन । नयाँ ऋण लिन खोज्नेलाई समग्र माहोल लै नै निरुत्साहित (डिस्करेज) गरेको छ ।’

हिजोका दिनमा जथाभावी धेरै कर्जा विस्तार हुनु भनेको लिनेको मात्र नभई दिनेको पनि गल्ती रहेको अर्थमन्त्री महतको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले पहिले चलक नीति र अहिले बन्देजकारी नीति लिँदा केही वित्तीय क्षेत्रमा केही समस्या देखिन गएको छ ।

त्यस्तै अनुत्पादक क्षेत्र भन्दैमा शेयरबजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नसकिने र समग्र बजार चलायमान बनाउनका लागि यी दुई क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिले शेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोडभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जा नपाउने गरी सीमा तोकेको छ ।

यस्तो सीमालाई रू १८ देखि २० करोडसम्म बनाउन सकिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

उनले भने, ‘शेयर र घरजग्गा क्षेत्र ‘ओभर हिटिङ’ भएकै हो । घरजग्गाको मूल्य विस्तारै घट्दै जानुपर्नेमा कारोबार ठप्पको अवस्थाजस्तो हुनुहुँदैन्थ्यो । अनुत्पादक क्षेत्र भनेर भएन, त्यो पनि पैसाको ‘सर्कुलेसन’ हो । यी क्षेत्रबाट पनि बजार चलायमान हुन्छ । उत्पादन क्षेत्र पहिलो प्राथमिकता हो । यसो भन्दैमा अनुत्पादक क्षेत्रमा जानै हुँदैन भन्ने होइन ।’

नेपालको श्रमशक्ति विदेशिने क्रम यसरी नै बढिरहने हो भने नेपालमा केही समयपछि जनशक्ति अभावको अवस्था आउने अर्थमन्त्री डा.महतको भनाइ छ । 

नेपालमा अवसर खोज्दै नखोजी विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको महतले बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा अवसर छैन, नेपाल काम नै छैन भन्ने भाष्य आधा सत्य मात्रै हो । अन्त जानेबित्तिकै सबै कुरा पाइन्छ भन्नेकुरा विद्यार्थीका हकमा सत्य होइन । उनीहरु धेरै लगानी गरेर गैरहेका छन् । त्यसको प्रतिफल आउनेवाला छैन । यहाँ अवसर छ भनेर हेर्न नै खोजेनन् । अघिल्लो पुस्ताले पनि त्यसलाई युवापुस्तालाई बुझाउन नसकेको देखिन्छ । यहाँ अवसर कति छ भन्ने हेर्दै नहेरी कसरी हुन्छ ?’

राजस्वसँग सम्बन्धित समस्याबारे उच्चस्तरीय अध्ययनको तयारी सरकारले गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ने योजनाको बजेटसम्बन्धी सीमा निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशले कति रकम कस्तो प्रकृतिको योजनामा काम गर्ने भन्ने सीमामा बाध्न कार्यविधि बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।