काठमाडौं । गत आइतबार (फागुन ८) गते प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा आइतबार (१५ गते) प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहँदा प्रमुखप्रति पक्ष दल नेकपा एमालेले भने विरोध जनाइरहेको छ । एमसीसीबारे विभिन्न दलका नेताहरूले आ-आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।  

कसले के भने ?

राप्रपा अध्यक्ष, राजेन्द्र लिङ्देन

एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपाली जनता विभाजित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संसदले गर्ने हरेक निर्णय ठीक हुँदैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण सन्धि सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । जसका कारण कालापानी दुई भागमा विभाजित भएको छ । त्यो सम्झौतापछि जनताले के पाए ? एमसीसीको दफादफामा छलफल हुनुपर्छ । यसको एकएक दफाबारे जनतालाई बुझाउनुपर्छ । एमसीसीलाई जबरर्जस्ती ढंगले पारित गर्नु हुँदैन । एमसीसी जस्तो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मान्यता किन दिनुपर्छ ।

दुर्गा पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी 

एमसीसी सम्झौताको व्याख्याको अधिकार अमेरिकासँग रहने उल्लेख भएकाले सदनबाट यसलाई पारित गर्नु हुँदैन । एमसीसीका केही बुँदा राष्ट्रहित विपरीत रहेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौता पारित गरेर आत्मघाती कार्य गर्नु हुँदैन । सम्झौताका विभिन्न बुँदाहरूमा परियोजनाको समय सकिए पनि लागू भइरहने छन् । 

प्रेम सुवाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी

एमसीसी राष्ट्रहितविपरीत रहेकाले अनुमोदन गर्न हुँदैन । सित्तैमा पाएको विष खान नसकिने सकिदैँन । नेपाली जनताको हित र राष्ट्रको स्वाधीनता विपरीत जान सकिदैँन ।  ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सित्तैमा पाएको रकम किन नलिने भन्नुभयो,’ ‘सित्तैमा पाएको विष खान सकिन्छ र ? खाएमा मृत्यु हुन्छ ।’ एमसीसी अनुमोदन भएदेश सिदिन्छ । 

लीलादेवी सिटौला, जसपा

एमसीसीमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई राष्ट्रिय विषयमा छलफलका लागि संवाद गरी सहभागी गराउनुपर्छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जतिबेला एमसीसी ल्याउन छलफल गरे त्यसबेला किन राम्ररी अध्ययन गरेरन जसका कारण अहिले विवाद आएको छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति नै परिवर्तन हुने देखिन्छ । एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपालले अब कसरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा वकालत गर्छ ? व्याख्यात्मक घोषणाको थप व्याख्या गर्नुपर्छ । 

मेटमणि चौधरी, नेकपा एकीकृत समाजवादी

एमसीसी राष्ट्रहीत विपरीत भएकाल पास गर्नु हुँदैन । एमसीसी पास गर्ने कुरामा कुनै पनि दलका नेताहरू लाग्नुहुँदैन । एमसीसी संसदबाट पास भए संविधानका धारा २७९  विपरीत हुन हुन्छ । एमसीसी संविधानको धारा २७९ अनुसार हो भन्नुपर्याे हैन भने एमसीसी उक्त धार विपरीत छ । 

अध्यक्ष, महन्थ ठाकुर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी

एमसीसी सम्झौता नेपालको विकासको पक्षमा रहेको हाम्रो पार्टी एमसीसीको पक्षमा छ । नेपालको विकास निर्माणका लागि एमसीसी सम्झौता आवश्यक छ । नेपालको ट्रान्समिटर लाइनदेखि सडक निर्माणसम्ममा खर्च गर्नेगरी आउन लागेको अनुदान स्वीकार्नुपर्छ । नेपाली जनताको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्न र देश विकास गर्नका लागि अमेरिकाले यो सहयोग नेपाललाई दिएको हो । एमसीसी सम्झौतामार्फत आउन लागेको अनुदान रकम कसैले जबर्जस्तीमा नभएर नेपालको माग गरेकाले आएको हो । नेपालले अनुदान प्राप्तिका लागि बसै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र यो रकम नेपाल आउन लागेको हो । यसले देश विकासमा टेवा पुग्छ । नेपाली जनताको आर्थिकस्तर केही हदसम्म भएपनि माथि उठ्छ । 

झलनाथ खनाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी

नेपालले एमसीसी लिन हुँदैन । ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजनाले नेपालको स्वाभिमानमाथि उठाउँदैन । कुनै सर्तहरू राखेर नेपालको स्वाभिमान तलमाथि पारेर सहयोग दिइन्छ भने हामीलाई एक पैसा पनि चाहींदैन । जुन सहयोग सम्मानका साथ दिइन्छ, नेपालको स्वाभिमानलाई सम्मान गरेर दिइन्छ त्यो जहिले पनि हामी स्वागत गर्छौं ।’ तर नेपालको स्वाधीनता विपरीतको कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । अहिले देशभत्त नेपाली जनता एमसीसीविरूद्ध सडकमा उत्रेका छन् । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका विषयमा बोलिरहेका जनतामाथि प्रशासनले लाठी वर्षाएको छ ।
देशलाई बचाउ भनेर आवाज उठाउने देशभक्त माथि जुन दमन भएको छ, म त्यसको निन्दा गर्दछु । 

प्रमुख सचेतक, देव गुरूङ, माओवादी केन्द्र

एमसीसीमाथि दलहरूबीच व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको घोषणा गर्ने सहमति भएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ । नेपालको अहितमा रहेका विषयलाई सच्याएमा एमसीसीको पक्षमा हाम्रो पार्टी उभिन सक्छ । 

गगन थापा, नेपाली कांग्रेस

एमसीसीको विषयमा जनतालाई सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ । व्याख्यात्मक घोषणामा लेखेको कुरा अर्को पक्षले मानेपछि मात्रै सन्धि अगाडि जाने हो । अस्पष्ट कुरालाई प्रष्ट पार्ने हो । यो भन्दा दायाँबाँया भयो भने सन्धिबाट सिर्जना भएको दायित्वबाट दायाँबायाँ भयो भने खबरदारी गरौँ । यसलाई पारित गरौं । अमेरिकाबाट ६० अर्ब लियौँ । अब चीनमा गएर ७० अर्ब मागौँ । भारतसँग ८० अर्ब मागौँ । यहाँ कसैले कसैसँग दोष लगाएर हुँदैन । तलमाथि पर्‍यो भने हामी भन्छौं । यो सन्धिलाई व्याख्या गर्ने कुरा सरकारले ल्याओस् ।