काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट परिमार्जन गरेर भएपनि प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको तलबवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मंगलबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड निवास ललितपुरको खुमलटारमा नेपाल शिक्षक महासंघको पहलमा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूसँग पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्ड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मागमा सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी एकदम पीडित हुनुहुन्छ । उहाँहरूको समस्यामा राज्यकाे ध्यान पुगेको छैन । उहाँहरूको समस्या बुझेर समाधानमा लाग्नेछु । ढिलो पक्कै भएको छ । बजेटले समस्या समेट्न सकेन । खेद प्रकट गर्दछु । बजेट परिमार्जन गरेर तपाईंहरूका समस्या समाधान गर्छौं,’ प्रचण्डले भने ।

उनीहरूसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारसँग छलफल गरेर तलबवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री शर्माले भने,‘मिडियामा इसीडी शिक्षककाे तलब दुई हजार बढेको भनि प्रचार भइरहेको छ । त्यो कार्यान्वय भएको छैन । सरकारसँग छलफल गर्छु । तलबवृद्धि गर्ने प्रयास गर्छु ।’

इसीडी शिक्षकको तलब दुई हजार बढ्यो, विद्यालय कर्मचारीको तलबबारे शिक्षामन्त्रीले के भने ?

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गत फागुन ९ गते सोमबार शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने जनाए । ‘५१ बुँदे मागमा सम्झौता गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्न मैले पहल गरिहेको छु र लागु गर्नैपर्छ भन्नेमा दृढ छु,’ शिक्षा मन्त्रीले भने ।

शिक्षक अस्पताल र सबै प्रकारका शिक्षकका सेवासुविधाका विषयमा पनि छलफल भएको नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष कृष्णा कुमारी थापा मगरले वेबटिभी खबरलाई जानकारी दिइन् ।

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ८ हजार संघीय सरकार र ७ हजार रूपैयाँ स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहले तलब उपलब्ध नगराएका कारण इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आगामी आर्थिक वर्षबाट तोकिएको तलब संघीय सरकारबाटै उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड, अर्थमन्त्री शर्मा र शिक्षा मन्त्री पौडेलको प्रत्यक्ष ध्यानाकर्षण गराए ।

अध्यक्ष कृष्णा कुमारी थापाले वेबटिभी खबरलाई भनिन्, ‘हामीले पाउने न्यूनतम तलब १५ हजार रूपैयाँ संघीय सरकारबाटै उपलब्ध गराइयोस् । अधिकांश स्थानीय सरकारले तलब दिएनन् । हामी पीडित छौं । अब हामीलाई १/२ हजार रूपैयाँ बढाएर भुलाएर हुँदैन । बोलेको कुरा कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ नि ! ८ हजार संघीय सरकार र ७ हजार रूपैयाँ स्थानीय तहले दिने भनेर किन जिम्मा लगाइयो ? सबै साथीहरूले पूरा तलब पाउनु भएको छैन ।’

अध्यक्ष थापाले प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीले त्यसबारे यथाशीघ्र छलफल गर्ने र बजेट परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता आफूहरूसमक्ष गरेको बताइन् ।

स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७ हजार रूपैयाँ पनि नदिने भनाइ आइरहेको अध्यक्ष थापाले बताइन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७ हजार रूपैयाँ पनि स्थानीय तहले नदिने कुराहरू आइरहेको छ । तोकिएको तलब हामीले पाउनुपर्छ ।’ छलफलमा लेखापालको २० हजार पाँच सय रूपैयाँ र विद्यालय कर्मचारी र इसीडी शिक्षकको तलब १५ हजार नै भएको थापा मगरले बताइन् । छलफलमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल पनि उपस्थित थिइन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय कर्मचारी र इसीडी शिक्षकहरूको मागमा विशेष जोड दिएको अध्यक्ष थापा मगरको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘सांगठनिक हिसावले उहाँहरू (शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि) ले सबैको कुरा बोल्नुपर्छ । विशेषगरी इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीकोबारेमा बुलन्द आवाज उठाउनु भएको थियो ।’

अध्यक्ष प्रचण्ड, अर्थमन्त्री शर्मा र शिक्षा मन्त्री पौडेलसमक्ष इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम हुनुपर्ने र गोल्डेलह्याण्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने विषय पनि राखिएको अध्यक्ष थापा मगरले वेबटिभी खबरलाई जानकारी दिइन् ।

‘हामीले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम हुनुपर्ने र उमेर पुगेका साथीहरूलाई गोल्डेलह्याण्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने विषय राख्यौं,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले संघीय शिक्षा ऐनमा कहाँनीर परिमार्जन गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छाैं र शिक्षा ऐन ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौं पनि भन्नुभयो ।’

अध्यक्ष प्रचण्ड, अर्थमन्त्री शर्मा, शिक्षा मन्त्री पौडेललगायतसँग प्रत्यक्ष भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आफूहरूका कुनै पनि माग सम्बोधन नगरिए देशव्यापी आन्दोलनको विकल्प नरहेको अध्यक्ष कृष्णाकुमारी थापा मगरले बताइन् । उनले भनिन्, ‘विकल्प भनेको नै आन्दोलन हो । महासंघले पनि उहाँहरूसमक्ष त्यो कुरा राखेको छ । माग पूरा भएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं ।’

छलफलमा नेपाल शिक्षक महासंघबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर, सह–अध्यक्ष पूर्ण दवाडी, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी उपस्थित थिए भने नेपाल शिक्षक संघबाट अध्यक्ष राजेन्द्र राज पौडेल, महासचिव सोमनाथ गिरीको उपस्थिति थियो ।

त्यसैगरी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारी, महासचिव मिमबहादुर केसी र अर्थमहासचिव कुलप्रसाद खतिवडा पनि छलफलमा उपस्थित थिए ।

अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्षीराम ढकाल, नेपाल राष्ट्रय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन महिला विभाग इन्चार्ज नानुमाया पराजुलीको पनि उपस्थिति थियो ।

बालविकास केन्द्रबाट अध्यक्ष कृष्णा कुमारी थापा मगर, महासचिव निर्मला गिरी, कोषाध्यक्ष ज्ञानु भट्टराई, सदस्य चित्रा भट्टराई र गीता रावलले उपस्थिति जनाए ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ उपस्थित थिए भने नेपाल बालविकास सुदूरपश्चिमकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमा उपाध्यायको पनि उपस्थिति थियो ।

सरकारले इसीडी शिक्षकका माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन : कृष्णा कुमारी थापा मगर [अन्तर्वार्ता]