काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीका माग पूर्व सहमति अनुसार यथाशीघ्र पूरा गर्न शिक्षामन्त्री शिशिर खनाललाई आग्रह गरेको छ ।

शिक्षक महासंघको एक टोलीले बिहीबार शिक्षामन्त्री खनाललाई यसअघिका शिक्षा मन्त्रीका पालामा गरिएका सहमति सम्बोधन गरी इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई न्याय दिन माग गरेको हो ।

२०७८ फागुन ९ गते सोमबार मन्त्रालय र महासंघबीच भएको ५१ बुँदे सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीको तह अनुसार न्यूनतम तलबमान एकीन गर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने गरी परिपत्र गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष (२०८९–८०) बाट बालविकास शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता संघीय सरकारले नै दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो ।

सरकार परिवर्तन भएर नयाँ शिक्षामन्त्रीले पदबहाली गर्दासम्म इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका कुनै पनि माग पूरा गरिएका छैनन् ।

यसअघि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति र नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले पनि शिक्षामन्त्री खनाललाई भेटेर मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

इसीडी शिक्षक केन्द्रीय समिति र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्ष नेताहरूलाई बारम्बार भेट गरी आफूहरूका पेसागत माग समाधान गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर सरकार तथा नेताहरूले भने आश्वासन मात्रै दिने गरेका छन् ।

यस्ताे थियाे ५१ बुँदे सहमति