बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको निःशुल्क बीमा गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले बुधबार राप्तीसोनारी गाउँपालिक-२ कचनापुरमा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको रिपोर्ट सार्वजनिकीकरणमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै सिकलसेलका बिरामीको पालिकाले निःशुल्क बीमा गर्ने नीति ल्याएको बताए ।

सिकलसेल भएका बिरामीले जीवनभरी औषधी खानुपर्ने बाध्यता छ । कम आयस्रोत भएकालाई औषधी किन्न समेत अप्ठेरो भएकाले सो नीति अघि सारिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

‘आगामी आवदेखि सिकलसेलका बिरामीलाई पालिकाले बीमा कार्यक्रममा समेट्छ, बीमाबापतको शुल्क पालिकाले तिर्छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले भने ।  राप्तीसोनारीका चार वटा वडामा नमूना परीक्षणमा ११ जना सिकलसेलका बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पछिल्लो पटक वडा नं-६ कमैयाडाँडामा छ सय ३१ जनाको नमूना जाँच गर्दा दुई रोगी र ३६ जना बाहक फेला परेका छन । वडा नं २ कचनापुरमा चार सय ८७ जनाको नमूना जाँच गर्दा तीन रोगी र ४४ जना बाहक फेला परेका छन ।

गत वर्ष वडा नं ३ र ४ मा दुई हजार एक सय ९५ जनाको नमूना जाँच गर्दा ६ जना रोगी र दुई सय ९१ जना बाहक फेला परेका थिए । थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमिया रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले विज्ञलाई वडास्तरमा पुर्‍याएर स्थानीयलाई सचेत बनाउने काम गरिरहेको छ ।

भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा.राजन पाण्डे, मनोसामाजिक परामर्शदाता उषा वलीसहितको टोलीले रोगीलाई परामर्शसमेत दिने गरेको छ ।

चिकित्सकका अनुसार सिकलसेल एनिमिया एक किसिमको रगतसम्बन्धी वंशाणुगत रोग हो । मानिसको रगतको कोशिकामा क्रोमोजोम हुन्छ र त्यसमा जिन हुन्छ । जिन धेरै प्रकारका हुन्छन ।

जसमा खराबी आएमा सिकलसेल एनिमिया हुन्छ । रोग आमाबाबु दुवैमा भए सन्तानमा पनि संक्रमित हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । तर, आमा वा बाबु कुनै एक जनामा मात्र छ भने सन्तानमा देखिने सम्भावना न्यून रहने बताइएको छ ।

सिकलसेल एनिमिया रगतको रातो रक्तकोष भित्र रहने र हेमोग्लोबिनलाई असर पार्ने वंशाणुगत रोग भएकाले रातो रक्तकोषको आकार परिवर्तन भई सिकल अथवा हँसियाको रूप लिने हुनाले यसलाई सिकलसेल एनिमिया भएको चिकित्सकको भनाइ छ ।

बाँकेमा रहेका अधिकांश पालिकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर बजेट विनियोजना गरेका छन ।