काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार निर्माण र नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्न लागिएको बताएका छन्। मंगलबार हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले अहिलेको नीतिले उच्च बाढी सतह बढाउने र भूमिगत जलस्तर घटाउने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने बताए।

मन्त्री लम्सालले भने, ‘हामीले चाहिँ हाइ फ्लड लेभल घटाउनुपर्नेछ र वाटर टेबल चाहिँ बढाउनुपर्नेछ। अब त्यो हिसाबले नै हामीले नीतिहरू अहिले नयाँ ऐनहरू ड्राफ्ट गरिरहेका छौँ।’ उनका अनुसार नदीमा हरेक वर्ष थुप्रिने बालुवा तथा अन्य सामग्रीका कारण समयसँगै उच्च बाढी सतह बढ्दै जाने भएकाले नदीको नियमित व्यवस्थापन आवश्यक छ। त्यसका लागि नदी तथा खोलाको नियमित मर्मतसम्भार र आवश्यक स्थानबाट सामग्री हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

उनले पूर्वाधार निर्माण गर्दा डिजाइनमा मात्र नभई नियमित सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा समेत बाढीको उच्च सतहलाई ध्यान दिनुपर्ने जनाए। भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्पछि क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणलाई सरकारले तत्काल अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार केही पूर्वाधारको टेन्डर दसैँअघि नै अघि बढाउने र बाँकी आयोजनाको चरणबद्ध रूपमा दसैँ–तिहारपछि टेन्डर खोल्ने तयारी छ। लम्सालले विपद्पछि पुनस्र्थापना गर्दा सुरक्षित स्थानलाई प्राथमिकता दिइने बताए। प्रभावित बस्तीको पहिचान जोगाउँदै स्थानीय तह र स्थानीयवासीसँगको सहकार्यमा घर तथा बस्ती पुनर्निर्माण गरिने उनको भनाइ छ।

रसुवागढी नाका सञ्चालनका लागि चीनसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नाका खोल्न नेपाल तयार रहेको बताए। विदुरलाई ट्रेड सिटी,इन्डस्ट्रियल सिटी र स्याटलाइट सिटीका रूपमा विकास गर्ने गरी मास्टर प्लान बनाउने सरकारको योजना रहेको पनि उनले बताए। मन्त्री लम्सालले भूकम्पपछि पहाडमा परेका चिराका कारण वर्षायाममा पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरी त्यहाँ बस्ती बस्न नदिने नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले भने,‘अब त्यसलाई सबै नै क्लियर गर्नु छ, देशभरिको खोलानालाको। एउटा च्यालेन्ज त्यो पनि छ। अर्को भनेको भूकम्पपछि धेरै हाम्रो पहाडहरूमा चिरा परेको छ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वाधार र जनतामा सबैभन्दा बढी असर परेको भन्दै उनले आगामी दिनमा विपद् आउन नदिन पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित भएर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।