पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी प्राथामिकताहरू सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल । तस्बिर : मन्त्रालयको सचिवालय ।

काठमाडौं । प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) ले न्युनतम पारिश्रमिक नपाएको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघ (स्थानीय तह) का प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग सोबारे छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

‘यो विषय मन्त्रालयमा सुचीकृत भएको छ । पीडित पक्षहरूसँग हामीले धेरै पटक भेटेका छौं । भोलि बुधबार (८ मंसिर) नै संस्थागत रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरू यही बारेमा कुराकानीका निम्ति हामीले आमन्त्रण गरेका छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले भने ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार न्युनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले पाउनुपर्ने बताए ।

‘श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले पाउनुपर्छ । त्यसको निम्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । निर्देशन गर्ने ठाउँमा निर्देशन गरिसक्यौं । कतिपय कुराहरू संघीय मामिला मन्त्रालयबाट निर्देशन जानुपर्ने भएको हुँदा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यो रकम जसरी पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय दृढ छ ।’

'इसीडी शिक्षकको पुरै तलब संघीय सरकारले पठाउनुपर्छ'

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन स्रोत छ वा छैन भन्ने कुरा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीभित्र रहेको र यसका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उनले भने,‘पालिकासँग स्रोत छ वा छैन भन्ने कुरा सरकारको हो । तीनै तहका सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । तर, श्रममा लगाइसकेपछि सरकारले तोकेअनुसार रकम पाउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०७८/३/८ मा पत्र पठाएको थियो ।

स्थानीय तहले पारिश्रमिक नदिएपछि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू डेढ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले संघीय सरकारले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग पनि गरेका छन् । 

त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी ३१ प्राथामिकताहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ ।