काठमाडौं । प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) ले तलब नपाएको समस्या शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सुनेका छन् ।

शिक्षामन्त्री भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेका पौडेलले विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी ३१ बुँदे प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरे । सो प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर मन्त्रालयले काम गर्ने शिक्षामन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

आफ्ना ३१ वटा योजना पत्रकारहरूलाई सुनाएपछि मन्त्री पौडेललाई पत्रकारले प्रश्न गरे । इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब समस्याबारे निरन्तर कलम चलाउँदै आएका एक जना सञ्चारकर्मीले शिक्षामन्त्रीलाई उक्त समस्या सुनाए । 

समस्या सुनिसकेपछि शिक्षामन्त्रीले आज बुधबार (८ मंसिर) संस्थागत रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरू छलफल गर्ने बताएका थिए । (छलफल भयो कि भएन हामी फलो गर्छौ) 

'इसीडी शिक्षकको पुरै तलब संघीय सरकारले पठाउनुपर्छ'

शिक्षमन्त्रीले भने, ‘यो विषय मन्त्रालयमा सुचीकृत भएको छ । पीडित पक्षहरूसँग हामीले धेरै पटक भेटेका छौं । भोलि बुधबार (८ मंसिर) नै संस्थागत रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरू यही बारेमा कुराकानीका निम्ति हामीले आमन्त्रण गरेका छौं ।’

शिक्षामन्त्री पौडेलले श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार न्युनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले पाउनुपर्ने बताए ।

‘श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले पाउनुपर्छ,’ मन्त्रीले भने, ‘त्यसको निम्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । निर्देशन गर्ने ठाउँमा निर्देशन गरिसक्यौं । कतिपय कुराहरू संघीय मामिला मन्त्रालयबाट निर्देशन जानुपर्ने भएको हुँदा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यो रकम जसरी पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय दृढ छ ।’

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन स्रोत छ वा छैन भन्ने कुरा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीभित्र रहेको र यसका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उनले भने,‘पालिकासँग स्रोत छ वा छैन भन्ने कुरा सरकारको हो । तीनै तहका सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । तर, श्रममा लगाइसकेपछि सरकारले तोकेअनुसार रकम पाउनुपर्छ ।’

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका तलब समस्याबारे पत्रकारसम्मेलनमा केहीबेर छलफल नै भयो । अन्य सञ्चारकर्मीले पनि प्रश्न उठाए ।

शिक्षामन्त्री पौडेल बोल्दाबोल्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले बिचमै रोके । उनले मोबाइल खोले । मोबाइलमा सेभ गरिएको पत्र पढे । त्यो थियो, शिक्षा मन्त्रालयले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०७८/३/८ मा पठाएको पत्र । 

सचिव थपलियाले धेरै स्थानीय तहले पारिश्रमिक दिइसकेको र केहीले मात्र दिन बाँकी रहेको दाबी गरे । ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले तलब नै दिएका छैनन् । दिएकाे भए इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी किन आन्दोलित हुन्थे र ? 

जेहाेस्, याे समस्या शिक्षामन्त्री पाैडेलले सुनेका छन् । आगामी दिनमा मन्त्रालयले केही कदम चाल्ला । इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित भने गर्नुहुन्न ।