काठमाडौं । २०७८ को बजेट भाषणमा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीलाई खुसी बनायो । खुसी पनि किन नबनाओस्, ६ हजार पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका उनीहरूको तलब वृद्धि गर्ने विषय बजेट भाषणमा समेटिएको थियो । तर यो खुसी क्षणिक मात्र भयो ।

बजेट भाषणमा संघीय सरकारले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक ८ हजार उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले ७ हजार रूपैयाँ थप गरेर १५ हजार पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था भयो । 

तर स्थानीय तहले थप गर्नुपर्ने रकम दिन आनाकानी गरेपछि तलब बढेर खुसी भएकालाई निराश बनायो । २०७९ साल सुरु हुँदा पनि अधिकांश शिक्षक र कर्मचारीले बढेको तलब पाएका छैनन् । 

२०७८ असार ९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयमार्फत् ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निःशर्त ७ हजार रूपैयाँ दिन परिपत्र गर्‍यो । संघीय सरकारले मासिक ८ हजार रूपैयाँ पठाइरह्यो । तर बिडम्बना, अधिकांश स्थानीय तहले विभिन्न बहाना बनाएर इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई थप तलब नै दिएनन् ।

निरन्तर आन्दोलन

शिक्षा मन्त्रालयले तलब दिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाए पनि स्थानीय तहले तलब नदिएपछि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी पालिकविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । तोकिएको तलब पाउनु पर्ने माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्नु स्वभाविक नै थियो । सुनसरीस्थित इनरूवा नगरपालिकामा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी पालिकाविरूद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिए । शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलन रोक्न इनरूवा नगरपालिको प्रहरी परिचालन समेत गरेको थियो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो ।

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको कामअनुसार १५ हजार तलब पनि कम हो : गणेश प्रसाद प्रसाईं, मेयर [अन्तर्वार्ता]

देशभरका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आ-आफ्नो पालिकाविरूद्ध आन्दोलन गरेका थिए । यतिखेर नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माण कार्य जारी रहँदा समेत इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमै छन् । 

शिक्षामन्त्रीको आश्वासन मात्रै

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी सरकारले तोके अनुसारको तलब नपाएर सडकमा आइरहँदा शिक्षा मन्त्री नै फेरिए । नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानमा निष्कृय रहे । उनी मन्त्री पदबाट हटेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आए देवेन्द्र पौडेल ।

श्रेष्ठभन्दा पौडेलले शिक्षक र कर्मचारीका समस्याप्रति चासो त देखाए पनि माग पूरा गर्न भने सकेका छैनन् । उनले प्रयास भने गरे । शिक्षामन्त्री पौडेलले सार्वजनिक मञ्चमा भाषणा गर्दा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब, दरबन्दी, सेवासुविधा, स्थायी गर्ने जस्ता विषयमा बोल्न थाले । 

सञ्चारमाध्यमको दबाब  

सरकारले तोकेको तलब नपाउने इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको विषयमा सञ्चारमाध्यमले लगातार लेख्न थालेपछि पालिकाहरूलाई दबाब बढ्यो । सरकारले तोकेको सुविधा पनि नदिने पालिका सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकशित गर्न थालेपछि केही लचिलो बने । पालिका प्रमुखहरूले तलब दिन नसक्नुको कारण आन्तरिक स्रोत कम भएकोजस्ता कारण देखाएर पन्छिन खोज्ने गरेका थिए । 

शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

इसीडी शिक्षकले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग भेटगरी तलब समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल बालविकास शिक्षक, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष कृष्ण कुमारी थापा मगर नेतृत्वको ३५ सदस्यीय टोलीले २५ पुस, २०७८ मा मन्त्री पौडेललाई शिक्षा मन्त्रालयमै भेटेर समस्या सुनाए ।

उनीहरूले तलब समस्याका विषयमा मात्रै नभइ दरबन्दी, उमेर हदबन्दी र शैक्षिक योग्यताको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । शिक्षामन्त्रीले पौडेलले समस्याका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भए पनि स्थानीय तहले नटेरेको र समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताएर आश्वस्त पार्न खोजे । शिक्षामन्त्रीको आश्वासनपछि इसीडी शिक्षकहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

'इसीडी शिक्षकको पुरै तलब संघीय सरकारले पठाउनुपर्छ'

प्रमुख नेताहरूलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र

स्थानीय तहले तलब नै नदिएपछि केही इसीडी शिक्षक काठमाडौं आएर शिक्षामन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेताहरूलाई समेत भेटगरी समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा र पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई भेटगरी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए । उनीहरू सबैले माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघसँग शिक्षा मन्त्रालयको छलफल

शिक्षा पौडेलले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले न्युनतम तलब नपाएको समस्याबारे गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल डाके पनि छलफलमा उनीहरू आएनन् ।  शिक्षा मन्त्री पौडेलले १० माघ सोमबार छलफल कार्यक्रम राखेका थिए । यसबारे वेबटिभी खबरले प्रश्न गर्दा गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले केन्द्रले नै इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिनुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहले दिन नसक्ने बताएका थिए । 

केन्द्रबाटै तलब

स्थानीय तहले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब दिन आनाकानी गरेपछि उनीहरूले केन्द्रबाट नै तलब दिनुपर्ने माग राखे । शिक्षक र कर्मचारीको निरन्तरको दबाबपछि नेपाल शिक्षक महासंघले गत फागुन ९ गते सोमबार शिक्षा मन्त्रालयसँग ५१ बुँदे सहमति गर्‍यो ।

शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सहमतिको बुँदा नंं.१४ मा आगामी आर्थिक वर्ष  (२०७९–८०) बाट संघीय सरकारले नै तलब दिने उल्लेख छ । सो बुँदामा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट बालविकास शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता संघीय सरकारले नै दिने व्यवस्था मिलाउने ।’

ढिलै भएपनि मन्त्रालयको यो निर्णयलाई इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले स्वागत गरेका छन् । सुनसरीस्थित इनरूवाकी इसीडी शिक्षक सोनु राना मगर भन्छिन्, ‘शिक्षक महासंघको पहलमा मन्त्रालयले गरेको यो निर्णय सुन्न पाउँदा हामी खुसी छौं । तर कार्यान्वयनमा शंका छ ।’

पेसागत रूपमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि वर्ष २०७८ सुरुवाती चरणमा (बजेट भाषणका बेला) सुखद् रहे पनि अधिकार प्राप्तिका दृष्टिकोणले सुखद् हुन नसकेको माथिका उदाहरणहरूले पुष्टि गर्दछ ।

तोकिएको तलब पाउनकै लागि शिक्षक र कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि उन्नत समाज निर्माणका लागि राम्रो होइन । संघीयताको कार्यान्वनको चरणमा रहेको नेपालमा सरकारले तोकेको सुविधा नै नपाउने अवस्था हुनुले अन्योल थपेको छ । शिक्षक र कर्मचारीले पेसागत दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निभाउनु पर्छ भने सरकारले पनि तोकेको पारिश्रमिक दिन चुक्नु हुँदैन ।