लन्डन । बेलायतको कर्नवालमा भइरहेको विश्वका सात धनी देशहरूको जि ७ बैठकको अन्तिम दिन चीनको मुद्दा हाबी रह्यो । उक्त सम्मेलनमा चीनको शिन्जियाङ प्रान्तमा मुसलमान समुदायको मानवअधिकार हननदेखि चीनसँगका अन्य मुद्दाका विषयमा चर्चा भएको छ ।

ताइवान, हङकङको स्वायत्तता एवं कोरोना भाइरस महामारीको उत्पत्तिको गहिरो अनुसन्धान गर्न पनि जि ७ ले माग गरेको छ । साथै यो समूहले चिनियाँ मुद्दामा एक घोषणा पत्र पनि जारी गरेका छन् । 

एक आर्थिक संगठनले देशभित्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एजेन्डा बनाएपछि चीनले ती देशहरुलाई चेतावनी दिएको छ । चीनले जि ७ देशका नेताहरूलाई मुठीभरका देशहरूले विश्वको भविष्यको निर्णय गर्ने दिनहरू अब समाप्त भइसकेको प्रतिक्रिया दियो ।

लन्डनमा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले देश चाहे ठूलो होस् वा सानो, कडा होस् वा कमजोर, गरीब होस् वा धनी, सबै समान भएको र विश्वव्यापी मामिलामा सबै देश विचार विमर्श गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।  

जि ७ देशहरूमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका छन् । यस शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोनापछिको महामारीमा लोकतान्त्रिक देशहरू र तानाशाही प्रणाली भएका देशहरूबीच द्वन्द्वको स्थिति बनेको बताएका थिए । 

चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने जि ७ का नेताहरूले कम र मध्यम आय भएका देशहरूलाई सहयोग गर्ने योजना अपनाएका छन्, जस अन्तर्गत यी सात मुलुकहरूले उनीहरूलाई राम्रो पूर्वाधार निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकाको समर्थनप्राप्त बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड बी३डब्लु को योजनालाई चिनियाँ योजनाको विकल्पको रुपमा खडा गर्न चाहन्छन् ।

चीनको बेल्ट र रोड परियोजनाले थुप्रै देशहरूमा रेल, सडक र बन्दरगाह सुधार गर्न मद्दत गरेको छ । तर केही देशहरुलाई ऋणमा दबाएर उनीहरुमाथि चीनले शासन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना पनि भएका छन् । जि ७ का नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले मूल्य सञ्चालित, उच्चस्तर, पारदर्शी साझेदारी प्रस्ताव गर्नेछन् । 

तर जि ७ को योजनाअन्तर्गत कसरी बजेट खर्च हुने भन्ने बारे कुनै स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन । जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मर्केलले यी योजनाहरु अझै बजेट स्रोत र विवरण सार्वजनिक गर्ने चरणमा नपुगेको बताएकी छन् ।  

शुक्रबारबाट सुरू भएकाे सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएकाे छ । 

जि ७ ले विश्वका न्यून आय भएका मुलुकलाई १०० करोड डोज खोप दिने  युरोप भ्रमणमा पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्रीबीच भेट